Haryana: हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत, सीएम सैनी ने किया ये ऐलान

Haryana News: हरियाणा सरकार ने कर्जदार किसानों को बड़ी राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि बजट भाषण में पेक्स समितियों की ओर किसानों के बकाया ऋण का समाधान निकालने के लिए एकमुश्त निपटान योजना लाने की बात कही गई थी। अब सरकार ने इस योजना को लागू कर दिया है। इसके तहत PACS से ऋण लेने वाले किसान यदि अपनी मूल राशि जमा कर देते हैं तो उनके पूरे बकाया ब्याज को माफ कर दिया जाएगा।

इस योजना से लगभग 6 लाख 81 हजार 182 किसानों और गरीब मजदूरों को लाभ मिलेगा, जिनका कुल 2266 करोड़ रुपये का ब्याज माफ किया जाएगा। साथ ही 2 लाख 25 हजार मृत किसानों के परिवार भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि वारिस ऋण की मूल राशि जमा करते हैं, तो उन्हें भी 900 करोड़ रुपये की ब्याज माफी का लाभ प्राप्त होगा। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।

मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि अगस्त और सितंबर में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद सरकार ने किसानों से ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से नुकसान की जानकारी ली थी। अब सरकार ने इस नुकसान की भरपाई के लिए 53 हजार 821 किसानों को 116 करोड़ रुपये से अधिक की मुआवजा राशि जारी की है।

जारी की गई राशि में बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपये, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपये, धान के लिए 22 करोड़ 51 लाख रुपये और ग्वार के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपये शामिल हैं। चरखी दादरी जिले के किसानों को सबसे अधिक 23 करोड़ 55 लाख रुपये दिए गए हैं, जबकि हिसार को 17 करोड़ 82 लाख रुपये और भिवानी को 12 करोड़ 15 लाख रुपये मिले हैं।

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मुआवजा सत्यापन के बाद पाया गया कि 53,821 किसानों की 1 लाख 20 हजार 380 एकड़ कृषि भूमि बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई थी। पिछले 11 वर्षों में सरकार किसानों को मुआवजा और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 15 हजार 448 करोड़ रुपये दे चुकी है।

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खरीफ 2021 में बाजरा फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया था, जिसके तहत 575 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता दी जाती है। इसी योजना के अंतर्गत आज 1 लाख 57 हजार किसानों को 358 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। अब तक 927 करोड़ रुपये किसानों को बाजरा भावांतर के रूप में दिए जा चुके हैं।

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इसके अतिरिक्त, सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश किया है। EDC फंड से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला और हिसार के मेट्रो विकास प्राधिकरणों को 1700 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसी वर्ष नगर एवं ग्राम योजना विभाग ने बाहरी विकास कार्यों के लिए 1500 करोड़ रुपये जारी किए थे, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में 2188 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किए गए थे।