Haryana: हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। नायब सैनी सरकार ने वर्ष 2025 के मानसून सीजन के दौरान आई भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए एक विशेष योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ताओं के बिजली बिलों का भुगतान छह महीने के लिए स्थगित किया गया है। इसका लाभ लगभग 7.10 लाख किसानों को मिलेगा।

छह महीने तक फ्री बिजली, बाद में भुगतान

किसान जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के बिजली बिल बिना जमा किए बिजली का उपयोग कर सकेंगे। हालांकि छह माह बाद उन्हें यह बिल चुकाना होगा। सरकार भविष्य में इस संबंध में किसान हित में और भी राहत दे सकती है, लेकिन फिलहाल यह छह महीने की स्थगन अवधि ही लागू की गई है।

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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को अक्सर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है कि वह किसानों को आर्थिक रूप से सहारा दे और उन्हें खेती-बाड़ी दोबारा शुरू करने में मदद करे।

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बिल भुगतान की नई समय सीमा

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ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक के सभी बिजली बिल छह महीने बाद जमा होंगे। उदाहरण के तौर पर जुलाई का बिल – जनवरी 2026, अगस्त का बिल – फरवरी 2026, सितंबर का बिल – मार्च 2026, अक्टूबर का बिल – अप्रैल 2026, नवंबर का बिल – मई 2026, दिसंबर का बिल – जून 2026 को जमा होगा।

इस अवधि में किसानों को न तो बिजली बिल भरना होगा और न ही कनेक्शन कटने की चिंता करनी पड़ेगी।

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि छह महीने की अवधि में किसी भी किसान से विलंब अधिभार नहीं वसूला जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि बिजली वितरण कंपनियों (UHBVN और DHBVN) पर वित्तीय दबाव का असर न पड़े।

किसानों के लिए आर्थिक राहत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का लाभ

विशेषज्ञों के अनुसार यह निर्णय किसानों को तत्काल आर्थिक राहत देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी स्थिर करेगा। किसानों के पास जब संसाधन होंगे, तो वे बीज, खाद और उपकरणों में निवेश कर सकेंगे, जिससे आगामी सीजन में उत्पादन बढ़ने की संभावना रहेगी।

कौन-कौन लाभान्वित होंगे

हरियाणा में कुल 7.10 लाख कृषि ट्यूबवेल उपभोक्ता हैं। इस योजना का सीधा लाभ मानसून के दौरान प्रभावित हुए किसानों को मिलेगा। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी किसान का बिजली कनेक्शन बकाया बिल के कारण नहीं काटा जाएगा।