सोनभद्र जनसुनवाई समाधान पोर्टल पर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु कार्यशाला आयोजित

आई०जी०आर०एस० पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप ससमय किया जाये-सुनिश्चित, असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध होगी कार्यवाही-जिलाधिकारी

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अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र/ उत्तर प्रदेश -

जिलाधिकारी बी.एन. सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई समाधान पोर्टल (आईजीआरएस) पर प्राप्त होने वाली जन शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिला स्तरीय अधिकारियों सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

इस अवसर पर जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की यह स्पष्ट मंशा है कि जनता दर्शन, तहसील दिवस, आईजीआरएस और थाना समाधान दिवस में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता की समस्याओं का त्वरित निवारण हो सके।

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उन्होंने विशेष रूप से आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर शिकायतकर्ता से फीडबैक प्राप्त करें और शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि निस्तारण की प्रक्रिया के दौरान स्थल पर की गई कार्यवाही से संबंधित जीपीएस फोटोग्राफ्स अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएं। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को प्रतिदिन आईजीआरएस पोर्टल पर लॉग इन कर प्राप्त शिकायतों की निगरानी करने, शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लेने और प्राप्त शिकायतों का समय सीमा के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।

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जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि निस्तारण के संबंध में असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होता है, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।इस महत्वपूर्ण कार्यशाला में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) सहदेव कुमार मिश्र, जिला विकास अधिकारी हेमन्त कुमार सिंह, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अश्वनी कुमार, उप जिलाधिकारी सदर उत्कर्ष द्विवेदी, जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शरण, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला का उद्देश्य जन शिकायतों के निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना है, ताकि आम जनता को त्वरित और संतोषजनक न्याय मिल सके।

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