Indian Judiciary

गरीबों के हिस्से में कानून और अमीरों की झोली में न्याय

Published On 21 Oct 2026 20:22:20

By Abhinav Shukla

संविधान की चौखट पर बराबरी का वादा, लेकिन अदालत की दहलीज पर आर्थिक हैसियत क्यों बन जाती है इंसाफ का पैमाना? भारत का संविधान कहता है कि कानून की नजर में सभी नागरिक बराबर हैं। लेकिन जब यही कानून अदालतों,...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

गरीबों के हिस्से में कानून और अमीरों की झोली में न्याय

न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता का समय

Published On 08 Sep 2026 20:44:14

By हर्षिता यादव

भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका केवल विवादों का निपटारा करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि संविधान की सर्वोच्चता, नागरिक अधिकारों और विधि के शासन की अंतिम संरक्षक भी है। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त मानी जाती...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

न्यायिक नियुक्तियों में पारदर्शिता का समय

बदले की भावना : फर्जी मुकदमों में एससी-एसटी और पाक्सो एक्ट का जबरदस्त उपयोग

Published On 26 Aug 2026 15:41:19

By Swatantra Prabhat UP

कानून कमजोरों की ढाल है, बदले का हथियार नहीं। लेकिन जब किसी गंभीर कानून का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को सबक सिखाने, दबाव बनाने, संपत्ति या पारिवारिक विवाद में बढ़त हासिल करने अथवा व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

बदले की भावना : फर्जी मुकदमों में एससी-एसटी और पाक्सो एक्ट का जबरदस्त उपयोग

बाईस वर्षों की कैद, एक निर्दोष की चीख और न्याय का मौन

Published On 06 Aug 2026 22:00:25

By Swatantra Prabhat UP

भारत की न्याय व्यवस्था का एक मूल सिद्धांत है कि सौ अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। यह सिद्धांत केवल कानून की किताबों में लिखी गई पंक्ति नहीं, बल्कि सभ्य समाज की आत्मा...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

बाईस वर्षों की कैद, एक निर्दोष की चीख और न्याय का मौन

लंबित मुकदमे : न्याय में देरी की भारी कीमत

Published On 29 Jul 2026 19:55:45

By Swatantra Prabhat UP

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी न्यायपालिका मानी जाती है। संविधान प्रत्येक नागरिक को निष्पक्ष और समयबद्ध न्याय का अधिकार देता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति का मुकदमा वर्षों या दशकों तक अदालतों में लंबित रहता है, तो...

आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश

लंबित मुकदमे : न्याय में देरी की भारी कीमत

हिरासत में मौत और पुलिसिया हिंसा के मामलों में अभियोजन मंजूरी जरूरी नहीं: ।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट।

Published On 19 Jun 2026 13:57:49

By Abhinav Shukla

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि हिरासत में मौत या पुलिसिया हिंसा के मामलों में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 के...

आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश

हिरासत में मौत और पुलिसिया हिंसा के मामलों में अभियोजन मंजूरी जरूरी नहीं: ।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट।

गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता मानकर सुप्रीम कोर्ट ने रचा सामाजिक न्याय का नया अध्याय

Published On 12 Jun 2026 15:01:28

By Swatantra Prabhat UP

भारतीय समाज में गृहिणी का स्थान हमेशा से परिवार की धुरी के रूप में रहा है। वह घर की व्यवस्था संभालती है बच्चों का पालन-पोषण करती है बुजुर्गों की देखभाल करती है और परिवार को भावनात्मक स्थिरता प्रदान करती है।...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

गृहिणियों को राष्ट्र निर्माता मानकर सुप्रीम कोर्ट ने रचा सामाजिक न्याय का नया अध्याय

नया न्यायिक सवेरा – जब न्याय समय पर मिले, तो हर घाव भर जाता है

Published On 30 May 2026 22:40:55

By Swatantra Prabhat UP

प्रो. आरके जैन “अरिजीत” भारतीय न्याय व्यवस्था में कुछ फैसले केवल कानूनी आदेश नहीं होते, बल्कि बदलाव की नई दिशा तय करते हैं। 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश ऐसा ही एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप है। न्यायमूर्ति...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

नया न्यायिक सवेरा – जब न्याय समय पर मिले, तो हर घाव भर जाता है

एक ओर यूएपीए में जमानत,दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद का मामला बड़ी पीठ को भेजा

Published On 23 May 2026 21:29:21

By Swatantra Prabhat UP

ब्यूरो प्रयागराज। एक ओर यूएपीए में बंद उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत के मामले पर अब बड़ी बेंच फैसला करेगी। इस मामले में शुक्रवार को दिन में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने ज़ोर देकर कहा था कि...

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एक ओर यूएपीए में जमानत,दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद का मामला बड़ी पीठ को भेजा

'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आरोपी पति को जमानत दे दी'

Published On 07 May 2026 22:12:48

By Swatantra Prabhat UP

ब्यूरो प्रयागराज- दहेज के लिए पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंभीर अपराध के आरोपी पति को जमानत देते...

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'फॉर्च्युनर के लिए महिला की जान ले ली और आरोपी पति को जमानत दे दी'

केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी

Published On 07 May 2026 22:09:36

By Swatantra Prabhat UP

ब्यूरो प्रयागराज- एक अहम घटनाक्रम में केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 (चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को छोड़कर) से बढ़ाकर 38 (CJI को छोड़कर) करने के लिए एक बिल पेश करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी...

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केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाकर 38 करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी

धाकड़ अधिवक्ता रवि भूषण चौबे की बेटी रीतिका भी कठिन परिश्रम के साथ बनी सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता

Published On 22 Apr 2026 18:52:20

By Swatantra Prabhat UP

बिहार के बक्सर ज़िले की प्रतिभाशाली बेटी रीतिका ने अपने अथक परिश्रम, अटूट विश्वास और परिवार के मजबूत सहयोग से आज एक नई पहचान स्थापित की है—एडवोकेट रीतिका के रूप में।उनके पिता रवि भूषण चौबे जो कि सुप्रीम कोर्ट में...

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