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सीजेआई ऑफिस को पिछले 10 सालों में मौजूदा जजों के खिलाफ 8,630 शिकायतें मिलीं
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ब्यूरो प्रयागराज- केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को संसद में बताया कि पिछले दस सालों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के ऑफिस को मौजूदा जजों के खिलाफ 8,360 शिकायतें मिली हैं।यह जानकारी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के सांसद (MP)...
प्राइमरी टीचरों को दस साल तक हर महीने 7000 रुपये देना बंधुआ मज़दूरी है: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 17 हज़ार रुपये देने को कहा
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ब्यूरो प्रयागराज । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (4 फरवरी) को उत्तर प्रदेश सरकार की "गलत हरकतों" के लिए आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि राज्य के प्राइमरी स्कूल टीचरों/इंस्ट्रक्टरों को एक दशक से ज़्यादा समय तक हर महीने सिर्फ़ 7,000...
यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
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संवाददाता सचिन बाजपेई नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा जारी किए गए नए इक्विटी नियमों (UGC Equity Regulations, 2026) पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक...
अरावली मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के निर्देश दिए, अवैध खनन पर राज्य सरकार को सख्त निर्देश
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ब्यूरो प्रयागराज। अरावली पर्वतमाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक यथास्थिति को बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को अरावली में किसी भी अवैध खनन गतिविधि पर रोक सुनिश्चित...
सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के खिलाफ याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा
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ब्यूरो प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच की घटनाओं के खिलाफ कदम उठाने की मांग वाली कई याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि, जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने इस मामले में सभी पक्षकारों...
दोष सिद्ध होने से पहले जमानत मिलना एक अधिकार - पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़
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ब्यूरो प्रयागराज। उमर खालिद की जमानत को लेकर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोष सिद्ध होने से पहले जमानत मिलना एक अधिकार की तरह होना चाहिए। हालाँकि, उनके...
क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही विद्या के मंदिरों में शिक्षकों की कमी दूर होगी ?
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हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत की दो सदस्यीय पीठ माननीय न्यायमूर्ति जे.बी. पार्दीवाला एवं महादेवन ने देशभर के शासकीय एवं निजी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को लेकर कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकारों को...
सरकार कम क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट के लिए ज़्यादा क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवारों को बाहर कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट
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पटना हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस एमएम सुंदरेश और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बी.फार्मा/एम. फार्मा डिग्री धारकों द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिन्होंने राज्य में फार्मासिस्ट के 2,473 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया,...
राज्य केंद्र सरकार के कानून में तय योग्यताओं से ज़्यादा योग्यताएं तय नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट
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ब्यूरो प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी सरकारी पद के लिए योग्यता तय करने का मामला केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है तो राज्यों के लिए अतिरिक्त योग्यताएं थोपना गलत है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और...
महाभियोग प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
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ब्यूरो पयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने लोकसभा स्पीकर के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें जजेस (जांच) एक्ट, 1968 के तहत उनके खिलाफ...
ईडी बनाम ममता बनर्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाई
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ब्यूरो प्रयागराज। सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कुछ राज्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन पर कथित तौर पर ऑल इंडिया तृणमूल...
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