पश्चिम एशिया का संघर्ष और युद्धविराम की शर्तें

न्याय रणनीति और वास्तविकता के बीच संतुलन

By Swatantra Prabhat UP

Published On Mar 26, 2026 07:01 PM IST

पश्चिम एशिया में जारी तनाव ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युद्ध केवल सैन्य ताकत का नहीं, बल्कि कूटनीति, आर्थिक दबाव और वैश्विक हितों का भी खेल होता है। 26 दिनों से चल रहे इस संघर्ष में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान को भेजा गया 15 सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव और उसके जवाब में ईरान की पांच शर्तें इस पूरे परिदृश्य को और जटिल बनाती हैं। सवाल यह है कि क्या ये शर्तें न्यायसंगत हैं या केवल रणनीतिक दबाव बनाने का माध्यम?

अमेरिकी प्रस्ताव में ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगाने की बात प्रमुख रूप से सामने आती है। यह मांग नई नहीं है। लंबे समय से अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा मानते रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में ईरान के कार्यक्रम को सीमित करने की बात भी इसी सोच का हिस्सा है। पहली नजर में यह मांग तर्कसंगत लग सकती है, क्योंकि परमाणु हथियारों का प्रसार किसी भी क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर, ईरान का तर्क है कि उसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा अधिकार है। यदि अन्य देशों के पास मिसाइल और रक्षा प्रणाली है, तो केवल ईरान पर प्रतिबंध लगाना क्या न्यायसंगत कहा जा सकता है?

यहीं से इस विवाद का मूल प्रश्न उठता है—क्या वैश्विक नियम सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं या शक्तिशाली देशों के हितों के अनुसार तय किए जाते हैं? ईरान की नजर में अमेरिकी प्रस्ताव एकतरफा है, जिसमें उसे अपनी सामरिक ताकत छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, जबकि बदले में केवल प्रतिबंधों में राहत और कुछ आर्थिक सहयोग का वादा किया जा रहा है। यह सौदा ईरान के लिए असंतुलित प्रतीत होता है।

दूसरी तरफ, ईरान की शर्तें भी कम कठोर नहीं हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपने अधिकार को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाने की मांग इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा कच्चा तेल गुजरता है। यदि इस पर किसी एक देश का प्रभुत्व मान लिया जाए, तो यह न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में ईरान की यह मांग कई देशों के लिए स्वीकार्य नहीं होगी, क्योंकि इससे ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा।

ईरान द्वारा युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई की मांग भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। किसी भी युद्ध में नागरिकों और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान होता है, और अंतरराष्ट्रीय कानून भी यह मानता है कि आक्रामक पक्ष को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन यहां समस्या यह है कि दोनों पक्ष खुद को पीड़ित और दूसरे को आक्रामक बताते हैं। ऐसे में मुआवजे का निर्धारण एक जटिल और विवादास्पद प्रक्रिया बन जाता है।

ईरान की यह शर्त कि भविष्य में उस पर फिर से युद्ध न थोपा जाए, सैद्धांतिक रूप से उचित लगती है। हर देश अपनी सुरक्षा और स्थिरता चाहता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ऐसी गारंटी देना लगभग असंभव होता है। इतिहास गवाह है कि समझौतों और संधियों के बावजूद युद्ध होते रहे हैं। इसलिए यह मांग व्यावहारिक कम और आदर्शवादी अधिक प्रतीत होती है।इस पूरे परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण पहलू है—विश्व राजनीति का शक्ति संतुलन। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने और अपने सहयोगियों के हितों की रक्षा करे। वहीं ईरान जैसे देश के लिए अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि दोनों पक्षों की शर्तें अपने-अपने दृष्टिकोण से सही लगती हैं, लेकिन एक-दूसरे के लिए अस्वीकार्य बन जाती हैं।

अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए, तो दोनों पक्षों की शर्तों में कुछ उचित तत्व हैं और कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण भी। अमेरिका की यह मांग कि ईरान अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को पूरी तरह बंद कर दे, एकतरफा दबाव की तरह दिखती है। वहीं ईरान की यह जिद कि उसे होर्मुज पर पूर्ण अधिकार दिया जाए, वैश्विक संतुलन के लिए खतरा बन सकती है। इसी तरह मुआवजे और भविष्य में युद्ध न होने की गारंटी जैसी शर्तें नैतिक रूप से सही होते हुए भी व्यावहारिक कठिनाइयों से भरी हैं।

वास्तविक समाधान इन चरम स्थितियों के बीच कहीं छिपा हुआ है।

किसी भी स्थायी शांति के लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष कुछ समझौते करें। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे पारदर्शी और सीमित करने पर सहमत हो सकता है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी उसे सुरक्षा और आर्थिक सहयोग की ठोस गारंटी दे सकते हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे संवेदनशील क्षेत्र के लिए बहुपक्षीय नियंत्रण या अंतरराष्ट्रीय निगरानी एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जिससे किसी एक देश का प्रभुत्व स्थापित न हो।

अंततः यह कहा जा सकता है कि युद्धविराम की वर्तमान शर्तें न पूरी तरह सही हैं और न पूरी तरह गलत। वे दोनों पक्षों की रणनीतिक सोच और राष्ट्रीय हितों का प्रतिबिंब हैं। लेकिन यदि इन शर्तों पर जिद बनी रही, तो शांति की संभावना कमजोर होती जाएगी। इतिहास यही सिखाता है कि युद्ध का अंत केवल शक्ति से नहीं, बल्कि समझदारी और संतुलित समझौतों से होता है। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति तभी संभव है जब दोनों पक्ष अपने अधिकतम लाभ के बजाय साझा हितों को प्राथमिकता दें।

*कांतिलाल मांडोत*