चुनावी घमासान में तीखे आरोप और बदलते समीकरण

इससे न केवल राजनीतिक माहौल गरमाता है, बल्कि सामाजिक सौहार्द पर भी असर पड़ सकता है।

By Swatantra Prabhat UP

Published On Mar 24, 2026 05:18 PM IST

देश के पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों ने राजनीतिक तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है। पश्चिम बंगाल से लेकर केरल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी तक हर राज्य में राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। आरोप-प्रत्यारोप, बयानबाजी और रणनीतिक गठबंधनों के बीच यह चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि विचारधाराओं और जनसमर्थन की भी बड़ी परीक्षा बन गया है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें सबसे बड़ा घुसपैठिया तक कह दिया। कोलकाता में ईद की नमाज के बाद दिए गए उनके भाषण ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगाल में अघोषित रूप से राष्ट्रपति शासन जैसा माहौल बना रही है और लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वोटर सूची में बदलाव के जरिए नागरिकों के अधिकारों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे उनकी पार्टी किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी।

ममता के इस बयान को भारतीय राजनीति में बढ़ती तीखी भाषा और ध्रुवीकरण का प्रतीक माना जा रहा है। चुनावी मौसम में इस तरह के आरोप अक्सर मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से लगाए जाते हैं, लेकिन इनके दूरगामी प्रभाव भी होते हैं। इससे न केवल राजनीतिक माहौल गरमाता है, बल्कि सामाजिक सौहार्द पर भी असर पड़ सकता है।

दूसरी ओर केरल में भी सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। वहां के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर भाजपा की बी टीम की तरह काम करने का आरोप लगाया। यह बयान उस समय आया जब राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि केंद्रीय एजेंसियां अन्य विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पर ऐसा कोई दबाव क्यों नहीं दिखता। इस पर पलटवार करते हुए विजयन ने कांग्रेस की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए।

केरल की राजनीति परंपरागत रूप से वामपंथी और कांग्रेस गठबंधन के बीच घूमती रही है, लेकिन इस बार भाजपा भी अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश में है। हालांकि राज्य में अब तक भाजपा को उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली है, फिर भी वह अपने संगठन और रणनीति के जरिए नई जमीन तलाश रही है। ऐसे में आरोपों का यह दौर चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा बन गया है।

असम में भी चुनावी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। कांग्रेस ने कई क्षेत्रीय और वामपंथी दलों के साथ गठबंधन कर भाजपा को चुनौती देने की रणनीति अपनाई है। यहां बांग्लादेशी घुसपैठ, असमिया पहचान और विकास जैसे मुद्दे प्रमुख बने हुए हैं। भाजपा जहां अपनी उपलब्धियों और नेतृत्व के दम पर सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, वहीं विपक्ष एकजुटता के जरिए उसे रोकने की कोशिश कर रहा है।

तमिलनाडु में स्थिति कुछ अलग है, जहां लंबे समय से क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा है। यहां एम के स्टालिन के नेतृत्व में द्रविड़ मुनेत्र कषगम की सरकार है और कांग्रेस उसके साथ गठबंधन में है। भाजपा यहां अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है, लेकिन राज्य की राजनीति में उसकी भूमिका अभी सीमित मानी जाती है। इसके बावजूद वह इस चुनाव को भविष्य की संभावनाओं के रूप में देख रही है।

पुडुचेरी में भी मुकाबला रोचक होता जा रहा है। यहां सत्ता में मौजूद गठबंधन अपनी स्थिति बचाने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी वापसी की राह तलाश रहे हैं। छोटे राज्य होने के बावजूद यहां के चुनाव का राष्ट्रीय राजनीति पर असर पड़ सकता है, क्योंकि यह गठबंधन की राजनीति का एक अहम उदाहरण है।चुनाव आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार पांचों राज्यों में अलग-अलग चरणों में मतदान होगा और चार मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। कुल मिलाकर यह पूरी चुनाव प्रक्रिया लगभग पचास दिनों तक चलेगी, जिसमें राजनीतिक दलों को जनता तक अपनी बात पहुंचाने का पर्याप्त समय मिलेगा।

इस दौरान कई जगहों पर तनाव और झड़प की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के बारानगर में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच हुई झड़प इस बात का संकेत है कि चुनावी माहौल कितना संवेदनशील हो चुका है। ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंता का विषय हैं और प्रशासन के लिए चुनौती भी।इन चुनावों का महत्व केवल राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं।

आगामी लोकसभा चुनावों से पहले यह एक बड़ा संकेत होगा कि जनता किस दिशा में सोच रही है और किस नेतृत्व पर भरोसा कर रही है।कुल मिलाकर देखा जाए तो पांच राज्यों के ये चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम नहीं, बल्कि देश के राजनीतिक विमर्श का आईना भी हैं। नेताओं के बयान, गठबंधनों की रणनीति और जनता के मुद्दे मिलकर एक ऐसा परिदृश्य बना रहे हैं, जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति की दिशा तय करेगा।

कांतिलाल मांडोत