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आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी
नई दिल्ली।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सातवें वेतन आयोग की अवधि पूरी होने के बाद अब सभी की निगाहें आठवें वेतन आयोग पर टिकी हैं। सूत्रों के अनुसार, आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा सकता है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा और सिफारिशों को लागू होने में समय लग सकता है।
जानकारी के अनुसार, सरकार की ओर से वेतन आयोग के गठन, उसकी रिपोर्ट और अंतिम स्वीकृति की प्रक्रिया में लगभग 18 से 24 माह का समय लग सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर का लाभ मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। यदि आयोग को 2026 से प्रभावी माना गया, तो देरी की स्थिति में बकाया राशि एकमुश्त मिल सकती है।
आठवें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसमें शिक्षक, आयकर विभाग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अभियंता, नर्सिंग अधिकारी, लिपिकीय संवर्ग सहित अन्य केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी शामिल हैं।
वेतन वृद्धि को लेकर फिटमेंट फैक्टर को अहम माना जा रहा है। जानकारों के अनुसार आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.64 तक हो सकता है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों के मूल वेतन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, लेवल-1 के कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर लगभग 47 हजार रुपये से अधिक हो सकता है। वहीं लेवल-6 के कर्मचारियों, जिसमें शिक्षक भी शामिल हैं, का मूल वेतन 35,400 रुपये से बढ़कर 93 हजार रुपये के आसपास पहुंच सकता है।
उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों के वेतन में भी उल्लेखनीय इजाफे की संभावना है। लेवल-10, लेवल-14 और लेवल-18 के अधिकारियों का मूल वेतन लाखों रुपये तक पहुंच सकता है। इससे न केवल कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, बल्कि बाजार और अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम फैसला केंद्र सरकार की मंजूरी और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा। इसके बावजूद कर्मचारियों में इसे लेकर उत्साह बना हुआ है और वे जल्द सकारात्मक घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं।
फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, जिससे वेतन वृद्धि और भविष्य की आर्थिक स्थिति को लेकर तस्वीर साफ हो सके।

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