सीजेएआर ने मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों द्वारा राज्य प्रायोजित यात्राओं पर चिंता जताई

आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के छह न्यायाधीशों और उनके कुछ परिवार के सदस्यों की तिरुपति से विजयवाड़ा और विजयवाड़ा से दिल्ली की आगे की यात्रा के लिए दो विशेष विमानों की व्यवस्था की

By Swatantra Prabhat UP

Published On Mar 06, 2026 10:08 PM IST

ब्यूरो प्रयागराज। न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) ने गुरुवार (5 मार्च) को भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के कई मौजूदा न्यायाधीशों की आधिकारिक यात्राओं के लिए राज्य और निजी विमानों के इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की। द वायर के अनुसार एक बयान में, समूह ने कहा कि गुजरात और आंध्र प्रदेश की हालिया यात्राओं से संबंधित व्यवस्थाओं ने न्यायिक औचित्य और स्वतंत्रता की धारणा पर सवाल खड़े किए हैं, खासकर इसलिए क्योंकि दोनों राज्य सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अक्सर मुकदमे लड़ते रहते हैं।

उनका पूरा बयान इस प्रकार है- न्यायिक जवाबदेही और सुधारों के लिए अभियान कार्यकारी समिति: प्रशांत भूषण और आलोक प्रसन्न कुमार (संयोजक), चेरिल डिसूजा (सचिव), निखिल डे, वेंकटेश सुंदरम, इंदु प्रकाश सिंह, अंजलि भारद्वाज, अमृता जौहरी, एनी राजा, बीना पल्लीकल, सिद्धार्थ शर्मा, देवव्रत, इंदिरा उन्नीयार, विजयन एमजे, विपुल मुद्गल, कोनिनिका रे, प्रसन्ना एस., मीरा संघमित्रा, अपार गुप्ता, अनुराग तिवारी भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आधिकारिक यात्राओं के लिए राज्य संसाधनों के उपयोग पर वक्तव्य -5 मार्च 2026 सीजेएआर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के कई मौजूदा न्यायाधीशों की हाल ही में गुजरात और आंध्र प्रदेश की यात्राओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इन यात्राओं की व्यवस्था और प्रचार-प्रसार के तरीके से न्यायिक स्वतंत्रता, संस्थागत मर्यादा और न्यायाधीशों के आचरण के लिए स्थापित नैतिक मानकों के अनुपालन के संबंध में चिंताएं उत्पन्न होती हैं।

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के माध्यम से यह प्रमाणित है कि: एक निजी विमानन सेवा द्वारा संचालित चार्टर्ड विमान का उपयोग न्यायाधीशों और उनके कर्मचारियों द्वारा दिल्ली से अहमदाबाद की यात्रा के लिए किया गया था। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने गुजरात सरकार के विमान से अहमदाबाद से तिरुपति की यात्रा की। आंध्र प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के छह न्यायाधीशों और उनके कुछ परिवार के सदस्यों की तिरुपति से विजयवाड़ा और विजयवाड़ा से दिल्ली की आगे की यात्रा के लिए दो विशेष विमानों की व्यवस्था की।

हम सीजेएआर में यह चिंता इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि गुजरात और आंध्र प्रदेश दोनों राज्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अक्सर और सक्रिय रूप से मुकदमे लड़ते हैं। ऐसे में, यदि वैध अधिकारों और प्रोटोकॉल उपायों से परे राज्य द्वारा प्रायोजित परिवहन और रसद व्यवस्थाओं को स्वीकार करना वास्तव में सच है, तो इससे न्यायिक औचित्य और स्वतंत्रता के संबंध में गंभीर प्रश्न उठते हैं।

इसके अलावा, न्यायाधीशों का दिल्ली से अहमदाबाद तक निजी चार्टर्ड विमान से यात्रा करना भी जनता के मन में 'विशेष विशेषाधिकार' और अनुचित प्रभाव या न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता होने की आशंका पैदा करता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1997 में अपनाए गए "न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन" में न्यायाधीशों से उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा बनाए रखने और सभी गतिविधियों में अनुचितता और अनुचितता की आशंका दोनों से बचने की अपेक्षा की गई है।

इसमें कहा गया है: “न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। उच्च न्यायपालिका के सदस्यों का व्यवहार और आचरण न्यायपालिका की निष्पक्षता में जनता के विश्वास को मजबूत करना चाहिए। तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा, चाहे आधिकारिक या व्यक्तिगत क्षमता में, ऐसा कोई भी कार्य जो इस धारणा की विश्वसनीयता को कम करता हो, उससे बचना चाहिए।”

एक न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के अनुरूप एक निश्चित स्तर की तटस्थता का अभ्यास करना चाहिए।

न्यायाधीश अपने परिवार, करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के अलावा किसी और से उपहार या आतिथ्य स्वीकार नहीं करेगा।

प्रत्येक न्यायाधीश को हर समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह जनता की निगाहों में है और उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं होनी चाहिए जो उसके उच्च पद और उस पद के प्रति जनता के सम्मान के लिए अनुचित हो। इसके अनुसार, न्यायाधीश को ऐसी स्थितियों से बचना चाहिए जिनसे यह आशंका उत्पन्न हो सकती है कि बाहरी प्रभाव न्यायिक आचरण या निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। न्यायालय के समक्ष मुकदमे में शामिल सरकारों से अत्यधिक खर्चीली और महंगी यात्रा सुविधाएं स्वीकार करने से इस सिद्धांत में जनता का विश्वास कमज़ोर होने का खतरा है। सीजेएआर संबंधित राज्य सरकारों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय से यह स्पष्ट करने का आह्वान करता है कि क्या उपर्युक्त व्यवस्थाएं मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के लिए प्रोटोकॉल के नियमित क्रम में थीं, और यदि हां, तो इसका खर्च किसने वहन किया है।