टैरिफ विवाद: सीनेटरों ने दालों पर 30% टैक्स हटाने की मांग

By Swatantra Prabhat UP

Published On Jan 18, 2026 06:10 PM IST

नई दिल्ली। भारत-अमेरिका के बीच जारी व्यापारिक तनाव के बीच एक नया कूटनीतिक संकेत सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने के जवाब में भारत ने अमेरिका से आयात होने वाली दालों और फलियों पर 30 प्रतिशत शुल्क लगाया था। अब इसी मुद्दे पर अमेरिकी सीनेटरों ने राष्ट्रपति ट्रंप को चिट्ठी लिखकर भारत से दालों पर लगाया गया 30 प्रतिशत टैक्स हटवाने की मांग की है।

सीनेटरों ने अपने पत्र में कहा है कि भारत द्वारा दालों और फलियों पर लगाए गए ऊंचे शुल्क से अमेरिकी किसानों और निर्यातकों को नुकसान हो रहा है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि दोनों देशों के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है और ऐसे समय में टैरिफ विवाद को कम करना जरूरी है, ताकि द्विपक्षीय व्यापार संबंध मजबूत हो सकें।

ट्रेड डील की राह में टैरिफ सबसे बड़ी बाधा

भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से सीमित व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। अमेरिकी सीनेटरों का मानना है कि यदि भारत दालों पर 30 प्रतिशत टैक्स हटाता है, तो इससे वार्ता को सकारात्मक गति मिलेगी और अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारतीय बाजार में बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

भारत का सख्त लेकिन संतुलित रुख

भारतीय वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि भारत मुक्त और निष्पक्ष व्यापार का पक्षधर है, लेकिन एकतरफा टैरिफ के जरिए दबाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाए जाने के बाद ही भारत को जवाबी कदम उठाना पड़ा।

अमेरिकी किसानों की चिंता

अमेरिका से भारत में चना, मटर और अन्य दालों का बड़ा आयात होता है। 30 प्रतिशत शुल्क लगने के बाद इन उत्पादों की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे अमेरिकी किसान संगठनों में चिंता बढ़ी है। इसी दबाव के चलते अमेरिकी सीनेटरों ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है।

आगे की राह

व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि सीनेटरों की यह चिट्ठी दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत को प्रभावित कर सकती है। यदि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर टैरिफ में नरमी दिखाता है, तो भारत भी दालों पर लगाए गए शुल्क पर पुनर्विचार कर सकता है। फिलहाल नजर इस बात पर टिकी है कि क्या यह पहल टैरिफ टकराव को कम करने में सफल होगी या फिर भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव और गहराएगा।