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8th Pay Commission: पिछले एक महीने से चल रही चर्चाओं के बीच 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th CPC) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) जारी किए गए, जिसके बाद से ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों में कई सवाल उठ रहे थे। इसी को लेकर 1 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में अहम सवाल पूछा गया।
सांसद आनंद भदौरिया ने पूछा कि क्या सरकार ने आधिकारिक रूप से 8th Pay Commission का गठन कर दिया है और क्या महंगाई के दबाव को देखते हुए DA को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव है।
सरकार ने क्या कहा?
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वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में स्पष्ट जानकारी दी 8वां वेतन आयोग आधिकारिक रूप से गठित नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को जारी हुआ। तीन सदस्यीय आयोग में जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई – चेयरपर्सन, प्रो. पुलक घोष – पार्ट-टाइम मेंबर, पंकज जैन – मेंबर-सेक्रेटरी शामिल हैं।
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DA–DR को बेसिक पे में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं
उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। इसलिए DA/DR पहले की तरह हर 6 महीने में AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर संशोधित होता रहेगा। यही बात कर्मचारियों को सबसे ज्यादा निराश कर रही है।
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