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Central Employees: अपने घर का सपना हर व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होता है, और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे पूरा करना अब और आसान बन गया है। केंद्र सरकार की हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) योजना के तहत कर्मचारी बहुत कम ब्याज दर पर होम लोन प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना आवास से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली एक बड़ी सुविधा है।
क्या है HBA योजना?
हाउस बिल्डिंग एडवांस योजना के तहत केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को घर बनाने, खरीदने, मरम्मत कराने या प्लॉट खरीदने के लिए किफायती ब्याज दर पर लोन देती है। यह ब्याज दर निजी बैंकों की तुलना में काफी कम होती है।
सरकार ने समय-समय पर इस योजना में सुधार करते हुए इसे और सुलभ बनाया है, जिससे कर्मचारियों के लिए अपने घर का सपना पूरा करना और आसान हो गया है।
कितना लोन मिल सकता है?
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HBA योजना के तहत एक केंद्रीय कर्मचारी को अब मूल वेतन + डीए का 34 गुना या अधिकतम 25 लाख रुपये, इन दोनों में से जो भी राशि कम हो, उतना लोन मिल सकता है।
यदि कर्मचारी अपने मौजूदा घर का विस्तार या मरम्मत करना चाहता है, तो उसके लिए भी अलग से एडवांस की सुविधा उपलब्ध है। खास बात यह है कि योजना की ब्याज दर फिक्स्ड होती है और यह सामान्यत: 6% से 7.5% के बीच रहती है। यानी लोन अवधि में ब्याज दर बढ़ने का कोई जोखिम नहीं।
कौन ले सकता है HBA?
यह योजना केंद्र सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। कुछ शर्तों के साथ अस्थायी कर्मचारी भी इसका लाभ ले सकते हैं। कर्मचारी ने कम से कम 5 वर्ष की सरकारी सेवा पूरी की हो। कर्मचारी या उसके जीवनसाथी के नाम पर कोई सरकारी आवास न हो। पति-पत्नी दोनों यदि सरकारी कर्मचारी हैं, तो केवल एक को ही HBA लेने की अनुमति होती है।
प्रक्रिया हुई और आसान
पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने HBA से जुड़ी प्रक्रियाओं को डिजिटल कर दिया है। अब निर्माण प्रमाण पत्र, नक्शा, दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। इससे लोन स्वीकृति में तेजी आई है और कर्मचारियों को अनावश्यक देरी का सामना नहीं करना पड़ता।
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