constitutional rights

गरीबों के हिस्से में कानून और अमीरों की झोली में न्याय

Published On 21 Oct 2026 20:22:20

By Abhinav Shukla

संविधान की चौखट पर बराबरी का वादा, लेकिन अदालत की दहलीज पर आर्थिक हैसियत क्यों बन जाती है इंसाफ का पैमाना? भारत का संविधान कहता है कि कानून की नजर में सभी नागरिक बराबर हैं। लेकिन जब यही कानून अदालतों,...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

गरीबों के हिस्से में कानून और अमीरों की झोली में न्याय

समान नागरिक संहिता : समानता और विविधता के बीच संतुलन

Published On 31 Aug 2026 20:38:56

By Swatantra Prabhat UP

कानून किसी समाज की केवल प्रशासनिक आवश्यकता नहीं होता, बल्कि वह उसकी सामाजिक चेतना, न्याय-बोध और बदलती परिस्थितियों का दर्पण भी होता है। मानव सभ्यता के आरंभिक दौर में विवाह, परिवार, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे विषय मुख्यतः परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

समान नागरिक संहिता : समानता और विविधता के बीच संतुलन

असहमति पर ‘दिमागी नक्सल’ का ठप्पा

Published On 21 Aug 2026 20:50:19

By Swatantra Prabhat UP

भारत जैसे बहुलतावादी लोकतंत्र में राजनीतिक भाषा केवल शब्दों का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह समाज के सार्वजनिक वातावरण को प्रभावित करती है। सत्ता में बैठे लोगों द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द प्रशासनिक संस्थाओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, नागरिक समाज और आम...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

फर्जी मुकदमों की बढ़ती चुनौती: एससी-एसटी और पॉक्सो कानूनों के कथित दुरुपयोग पर उठे गंभीर सवाल

Published On 30 Jul 2026 22:55:39

By Swatantra Prabhat

भारतीय न्याय व्यवस्था में देरी तो है ही पर इसके साथ बहुत से मामले ऐसे हैं जिनका दुरुपयोग बड़ी तेजी से हो रहा है। हम बात कर रहे हैं एससी-एसटी एक्ट और पॉक्सो मामलों की जिनमें आदमी अगर सतर्क नहीं...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

फर्जी मुकदमों की बढ़ती चुनौती: एससी-एसटी और पॉक्सो कानूनों के कथित दुरुपयोग पर उठे गंभीर सवाल

जंतर-मंतर से उठते लोकतांत्रिक प्रश्न

Published On 21 Jul 2026 22:02:44

By Swatantra Prabhat UP

लोकतंत्र की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि नागरिक हर पाँच वर्ष में मतदान करते हैं। उसकी वास्तविक शक्ति इस बात में निहित होती है कि नागरिकों को प्रश्न पूछने, सरकार से जवाब मांगने और शांतिपूर्ण ढंग से...

स्वतंत्र विचार संपादकीय

वांगचुक को जबरन इलाज, जिम्मेदारी या स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप

Published On 18 Jul 2026 21:04:03

By Swatantra Prabhat UP

दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को उनकी बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के बीच पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाना और उसके बाद शुरू हुआ विवाद केवल एक व्यक्ति के इलाज का मामला...

आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश

वांगचुक को जबरन इलाज, जिम्मेदारी या स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप

बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की मांग को मिला जनसमर्थन, श्रीभूमि में 300 से अधिक लोगों ने किए हस्ताक्षर।

Published On 27 Jun 2026 22:03:14

By Swatantra Prabhat

श्रीभूमि असम संवाददाता स्वतंत्र प्रभात : असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किए जाने की मांग के समर्थन में आज 27 जून शनिवार को श्रीभूमि जिले के बिपिन पाल स्मृति...

राज्य Featured असम हिमाचल प्रदेश

बराक घाटी में स्थायी हाईकोर्ट बेंच की मांग को मिला जनसमर्थन, श्रीभूमि में 300 से अधिक लोगों ने किए हस्ताक्षर।

Published On 27 Jun 2026 19:49:33

By Swatantra Prabhat

श्रीभूमि संवाददाता स्वतंत्र प्रभात : असम के गुवाहाटी हाईकोर्ट की एक स्थायी बेंच बराक घाटी के किसी उपयुक्त स्थान पर स्थापित किए जाने की मांग के समर्थन में आज 27 जून शनिवार को श्रीभूमि जिले के बिपिन पाल स्मृति बैठक...

राज्य असम हिमाचल प्रदेश

कांग्रेस ने वोट देने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने की मांग की।

Published On 21 Jun 2026 19:24:43

By Abhinav Shukla

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज।कांग्रेस ने रविवार को वोट देने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने की मांग की। पार्टी का तर्क है कि ऐसा करने से वोटरों को दबाने और मनमाने ढंग से अयोग्य ठहराने के खिलाफ़ मज़बूत सुरक्षा...

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कांग्रेस ने वोट देने के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा देने की मांग की।

हिरासत में मौत और पुलिसिया हिंसा के मामलों में अभियोजन मंजूरी जरूरी नहीं: ।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट।

Published On 19 Jun 2026 13:57:49

By Abhinav Shukla

स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो प्रयागराज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि हिरासत में मौत या पुलिसिया हिंसा के मामलों में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 197 के...

आपका शहर पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश

हिरासत में मौत और पुलिसिया हिंसा के मामलों में अभियोजन मंजूरी जरूरी नहीं: ।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट।

मप्र नौकरशाही के भगवाकरण का श्रीगणेश

Published On 18 Mar 2025 13:19:18

By Swatantra Prabhat Desk

मध्य्प्रदेश में जो अब तक नहीं हुआ था,वो अब हो रहा है। मध्य्प्रदेश में 2003 से अभी तक भाजपा की सरकार है। 19 महीने की कांग्रेस सरकार एक अपवाद थी। इस लंबे कार्यकाल में भाजपा ने प्रदेश में बहुत से...

स्वतंत्र विचार संपादकीय