अलीगढ़।

कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में देशभर के अधिकांश उद्योग व कामकाज बंद हो गए। ऐसे में प्रवासी मजदूर अपने घर आ गए। अब उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। तमाम ऐसे हैं, जिनके पास घर तक नहीं हैं। अपने रिश्तेदारों की जगह में झोपड़ी व खुले में रहने को मजबूर हैं।

अब प्रदेश सरकार गैर राज्यों से लौटने वालों को अपने जिले में ही काम दिलाने की तैयारी कर रही है। करीब 63 हजार प्रवासी मजदूरों की स्किल मैङ्क्षपग भी हो गई है। अब सरकार ने इनके लिए सस्ते किराए में घर देने की घोषणा की है।
लॉकडाउन के चलते गैर राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों को सस्ते में किराए पर मकान दिए जाएंगे।

प्रदेश सरकार ने इसकी जिम्मेदारी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण (एडीए)को दी है। इसमें शहर के प्रमुख बिल्डरों के खाली पड़े अर्फोडेबल हाउस का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही नगर निगम व एडीए के खाली पड़े भवनों को प्रवासी मजदूरों को दिया जाएगा।

एडीए की ओर से शहर के प्रमुख बिल्डरों को पत्र भेजे गए हैं। इसमें ओजोन सिटी, सांगवान सिटी, जादौन बिल्डर्स व रसिक ग्रुप के बिल्डर शामिल हैं। इनसे खाली पड़े अर्फोडेबल हाउस की जानकारी मांगी गई है, जिससे सस्ते दामों में प्रवासी मजदूरों को दिया जा सके। यहां मजदूरों के सर्वे के साथ लक्ष्य शासन को भेजा जाएगा। साथ ही बिल्डरों को अर्फोडेबल हाउस बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

एडीए व नगर निगम के भी शहर में कई बड़े भवन खाली पड़े हैं। कुछ के दरवाजे व जंगले तक गायब हो गए हैं। ऐसे में सरकार ने अब मरम्मतीकरण के बाद प्रवासी मजदूरों के लिए इनका प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं।
केंद्र सरकार श्रमिकों के आवास के लिए नीति बना रही है। उसमें राज्य सरकार ने भी कई सुझाव का प्रस्ताव दिया है। किराए की दर निर्धारण लाभार्थियों की श्रेणियों के आधार पर होनी चाहिए।

किराए के समय से भुगतान के लिए विधिक प्रावधान भी किया जाएगा। अर्फोडेबल रेंटल हाउसिंग कांप्लेक्स के निर्माण में मिश्रित भू उपयोग की अनुमित दी जाए। बेसमेंट में पार्किंग, पहले व दूसरे तल पर व्यावसायिक निर्माण हो। अन्य तलों पर श्रमिकों के लिए रेंटल इकाइयां बनाई जाएं।

खाली पड़े भवन श्रमिकों को मिलेंगे

एडीए वीसी मनमोहन चैधरी ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को सस्ते किराए में मकान दिलाने को शासन से पत्र आया है। इसमें शहर के प्रमुख बिल्डरों को पत्र जारी कर जानकारी मांगी गई है। साथ ही नगर निगम के सहयोग से खाली पड़े भवनों को श्रमिकों को दिया जाएगा।