न्यायिक कार्यों से रहे विरत

कालपी (जालौन)

उ.प्र. बार कौंसिल के आव्हान पर सोमवार को स्थानीय अधिवक्ताओं न तहसील परिसर में लाल पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया।प्रदर्शन करते हुये अधिवक्ताओं ने प्रदेश के वकीलों की समस्याओ के निदान करने की मांग उठाई है तथा न्यायिक कार्यों का वहिष्कार किया गया। अधिवक्ता एसोशिएशन कालपी के अध्यक्ष अमर सिंह निषाद के नेतृत्व में वकील बार भवन में एकत्रित होकर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लगे। वकीलों के हुजूम को सम्बोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष अमर सिंह ने अवगत कराया कि सरकार ने अभी तक अधिवक्ताओं के हितो की योजनां के लिए धन उपलब्ध नही कराया गया है। लगभग 500 मृतक अधिवक्ताओं की पत्रावलियों का भुगतान होना शेष है।

पूर्व सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष 40 करोड़ रु. न्यायी समिति को दावों के भुगतान किये जाने का प्रावधान किया गया था लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा उसको नही दिया जा रहा हैं। वर्तमान सरकार के द्वारा मृत्यु की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी गई है।जो न्यायसंगत नहीं है।इसलिए पहले की व्यवस्था कायम रखी जाये। उन्होंने बताया किें योजनाओं को चलाने के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 80 करोड़ रु. दिये जाना आवश्यक है तथा भुगतान ना होने पर अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। विधवाओं तथा युवा अधिवक्ताओं को पैसा ना मिले के कारण योजना फेल होतीं नजर आ रही है।

अगर समस्याओं का समाधान सरकार के द्वारा नही किया गया तो बार काउंसिल इसकी पूर्ति के लिए कार्यवाही करेंगी। अधिवक्ता सोमवार को उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायाब तहसीलदार के न्यायलयों  न्यायिक कार्यों से विरत रहें। इस मौके पर अपूर्व शरद श्रीवास्तव, राजेन्द्र सिंह चौहान, जयवीर सिंह यादव, सतीश निषाद, राम कुमार तिवारी, मनोज जाटव, गोलू श्रीवास्तव, इस्लाम अहमद, अंशुल कुलश्रेष्ठ, इकबाल अहमद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सलीम अंसारी, रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव भारी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहें।