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Haryana News: हरियाणा के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब कृषि ऋण लेने के लिए किसानों को बैंकों और राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। प्रदेश सरकार जल्द ही ग्रामीण क्रेडिट सिस्टम (Rural Credit System) शुरू करने जा रही है, जिसके तहत सिर्फ आधार नंबर के आधार पर कृषि ऋण मिल सकेगा। जमीन से जुड़ी सभी जानकारी डिजिटल रिकॉर्ड से अपने आप प्राप्त हो जाएगी।
RBI के साथ होगा एमओयू
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने बताया कि हरियाणा सरकार जल्द ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के साथ एक एमओयू साइन करेगी। इस फ्रेमवर्क के तहत कृषि ऋण की मंजूरी सीधे डिजिटाइज्ड भूमि रिकॉर्ड से जोड़ी जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से वित्तीय संस्थानों और राजस्व प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होगा और पुराने पटवारी-तहसील-बैंक सिस्टम, जिसमें देरी और परेशानी होती थी, को पूरी तरह खत्म किया जाएगा।
दो चरणों में लागू होगा नया सिस्टम
यह प्रोजेक्ट दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन को शामिल किया जाएगा, जो हरियाणा में खेती के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला क्रेडिट माध्यम है। दूसरे चरण में सभी तरह के कृषि और ग्रामीण ऋणों को इस सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिससे पूरे राज्य में एक यूनिफाइड डिजिटल क्रेडिट इकोसिस्टम तैयार होगा।
आधार प्रमाणीकरण के बाद तुरंत मिलेगी जमीन की जानकारी
आधार प्रमाणीकरण के बाद किसान की जमीन से जुड़ा पूरा विवरण स्वतः सिस्टम में आ जाएगा। लोन स्वीकृत होने पर उसकी एंट्री सीधे भूमि रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी और ऋण चुकाने के बाद गिरवी से संबंधित प्रविष्टियां अपने आप हटा दी जाएंगी। पूरी प्रक्रिया बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के होगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी।
इस नई व्यवस्था से किसानों का समय बचेगा और उन्हें तेजी से ऋण मिल सकेगा। साथ ही लोन स्टेटस और जमीन के रिकॉर्ड की रियल-टाइम ट्रैकिंग संभव होगी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सत्यापित भूमि डेटा तुरंत मिलेगा, जिससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर होगी।
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