सोनभद्र नियमों की अनदेखी करने वाले 110 जन सेवा केंद्रों पर गिरी गाज, जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई

अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

 जनपद में सरकारी सेवाओं के नाम पर पारदर्शिता और मानकों की अनदेखी करने वाले कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) संचालकों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला प्रशासन एवं भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के 110 जन सेवा केंद्रों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। सीएससी के जिला प्रबंधक अभय कुमार गोंड ने इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान कई केंद्रों पर भारी अनियमितताएं पाई गईं।

यह कार्रवाई मुख्य रूप से उन केंद्रों पर की गई है जहाँ अनिवार्य CSC ब्रांडिंग (अधिकृत बोर्ड) नहीं लगा था। सरकारी सेवाओं की निर्धारित रेट लिस्ट (शुल्क सूची) प्रदर्शित नहीं की गई थी। जिला प्रबंधक ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले में अब केवल वही जन सेवा केंद्र संचालित हो सकेंगे जो पारदर्शिता और सरकारी मानकों के अनुरूप कार्य करेंगे। उन्होंने कहा, जिन केंद्रों पर न तो प्रॉपर ब्रांडिंग पाई गई और न ही सेवा शुल्क की सूची लगी थी, उन्हें चिन्हित कर बंद किया गया है। यह अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा।

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प्रशासन का कहना है कि इस सख्त कदम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं के नाम पर होने वाली अतिरिक्त वसूली (ओवरचार्जिंग) से बचाना है। अधिकृत केंद्रों की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोग बिना किसी भ्रम के अपनी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। विभाग ने सभी सीएससी संचालकों को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में अनिवार्य ब्रांडिंग या रेट लिस्ट लगाने में कोई भी कोताही पाई गई, तो संबंधित केंद्र का लाइसेंस बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। यदि आप किसी जन सेवा केंद्र पर जाते हैं, तो वहां लगी सरकारी रेट लिस्ट जरूर देखें। यदि कोई संचालक निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की मांग करता है या केंद्र पर अधिकृत बोर्ड नहीं है, तो इसकी शिकायत जिला सीएससी प्रबंधक कार्यालय में करें।

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