Haryana Cabinet: हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

By SWATANTRA PRABHAT

On 08 Dec 2025 09:41:57

Haryana Cabinet: हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा की कैबिनेट बैठक आज दोपहर बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बैठक में कुल पांच अहम एजेंडे रखे गए हैं। माना जा रहा है कि सरकार विधायकों और आम लोगों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है।

विधायकों को मिल सकती है बड़ी राहत

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा विधायकों से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार दूसरे राज्यों के दौरे पर जाने वाले विधायकों को होटल में ठहरने के लिए संशोधित भत्ता दिया जा सकता है। प्रस्ताव में प्रति दिन 5000 रुपये होटल खर्च मंजूर करने की बात कही गई है। इसके साथ ही इस महीने होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख भी आज तय हो सकती है।

6 जिलों के गांवों की अदला-बदली पर चर्चा

कैबिनेट में छह जिलों के गांवों के पुनर्गठन पर भी महत्वपूर्ण चर्चा होगी। प्रस्तावों के तहत कई जिलों के गांवों को एक उप-तहसील/तहसील से निकालकर दूसरी उप-तहसील/तहसील में स्थानांतरित किया जाएगा। इसमें नारनौल , (महेंद्रगढ़), रेवाड़ी, यमुनानगर, फरीदाबाद, सिरसा, झज्जर शामिल हैं।

कैबिनेट सब-कमेटी इन प्रस्तावों को पहले ही स्टडी कर चुकी है और आज इन्हें मंजूरी मिल सकती है। यह कदम भविष्य में नए जिलों के गठन की दिशा में भी अहम माना जा रहा है।

विधानसभा विंटर सेशन की तिथि तय होने की संभावना

मीटिंग में शीतकालीन सत्र की तिथि पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। सत्र 26 दिसंबर से शुरू हो सकता है। यह 30 या 31 दिसंबर तक चलने की संभावना है।

मोटर वाहन नियमों में बदलाव

कैबिनेट में हरियाणा मोटर वाहन नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया जाएगा। इसके तहत पर्यटन परमिट पर चलने वाले वाहनों की अधिकतम आयु निर्धारित की जाएगी। निर्णय का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और पुराने वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है।

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 में संशोधन भी एजेंडे में शामिल है। गुरुग्राम सेक्टर-68 में डिज़ाइन, नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का विधेयक पेश किया जाएगा। इसी अधिनियम के जरिए 2013 में हुड्डा सरकार ने 17 निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी थी। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो हाल ही में आतंकी गतिविधियों के केंद्र के रूप में चर्चा में रही थी, को भी इसी अधिनियम के तहत मंजूरी मिली थी। संशोधन का इस पर प्रभाव पड़ सकता है।