Haryana: हरियाणा में मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा, इन जिलों में बनेगी मत्स्य मंडियां

Haryana News: हरियाणा सरकार राज्य में मत्स्य पालन (Fish Farming) को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम और हिसार जिलों में आधुनिक मत्स्य मंडियां स्थापित की जाएंगी, जिससे मछली पालक किसानों को सीधा बाजार और बेहतर दाम मिल सकेगा।

झींगा मछली प्रोसेसिंग यूनिट और एकीकृत एक्वा पार्क

राज्य सरकार झींगा मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित करने जा रही है। इसके साथ ही, भिवानी जिले के गांव गरवा में 24.5 एकड़ भूमि पर 98.90 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्ठता केंद्र बनाया जाएगा। इस केंद्र के लिए निविदाएं (टेंडर) जारी की जा चुकी हैं। यहां झींगा व मछली उत्पादन के साथ-साथ प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी।

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सिरसा में खारे पानी की मत्स्य परियोजना

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत सिरसा जिले के गांव पोहड़का में 25 एकड़ भूमि पर खारे पानी की जलकृषि विकास परियोजना स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य झींगा और मछली पालन के लिए उपयुक्त जल स्रोतों का वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित करना है।

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मत्स्य किसानों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी

मत्स्य किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश में 25 मत्स्य कोल्ड स्टोर बनाए जा चुके हैं, जबकि 18 कोल्ड स्टोर निर्माणाधीन हैं। इनमें से 10 कोल्ड स्टोर पर किसानों को सब्सिडी दी जा चुकी है।

मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि इस वित्त वर्ष में 13 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की जा चुकी है, और केंद्र सरकार से अतिरिक्त 20 करोड़ रुपये का बजट मांगा गया है।

सौर ऊर्जा से सुसज्जित तालाब

राज्य सरकार मत्स्य किसानों को सोलर सिस्टम लगाने के लिए 45 लाख रुपये का अनुदान पहले ही जारी कर चुकी है। राणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन किसानों को अभी सब्सिडी नहीं मिली है, उन्हें जल्द से जल्द राशि प्रदान की जाए।

भेड़-बकरी पालन को भी बढ़ावा

श्याम सिंह राणा ने भेड़ और बकरी के दूध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष केंद्र स्थापित करने की योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि उच्च नस्ल की भेड़ें बीपीएल परिवारों को निशुल्क दी जाएंगी, और भेड़-बकरी बीमा योजना अगले वर्ष से पूरी तरह निशुल्क होगी।

खरीफ सीजन 2025-26 की स्थिति

राज्य सरकार ने किसानों के हित में खरीफ खरीद प्रक्रिया को भी तेज किया है। अब तक 2.99 लाख किसानों से 61.48 लाख टन धान की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 60.58 लाख टन धान का उठान पूरा हो गया है। किसानों के खातों में 14,336 करोड़ 92 लाख रुपये की राशि सीधे भेजी जा चुकी है।