मैसूरु होटल में #पीएम #नरेंद्र मोदी का प्रवास: एक साल से ₹80.6 लाख का भुगतान नहीं; रैडिसन ब्लू प्लाजा जा सकता है अदालत: रिपोर्ट

राज्य वन विभाग को केंद्र सरकार की पूरी फंडिंग के साथ 3 करोड़ रुपये की लागत से 9 से 11 अप्रैल तक एक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा गया था। हालाँकि, MoEF और NTCA के शीर्ष अधिकारियों के तत्काल निर्देशों के बाद, आयोजन का कुल खर्च बढ़कर ₹6.33 करोड़ हो गया, प्रकाशन में कहा गया है l

राज्य वन विभाग और पर्यावरण और वन मंत्रालय के बीच संचार के बावजूद, ₹3.33 करोड़ अभी भी लंबित है जबकि ₹3 करोड़ केंद्र द्वारा वितरित किए जा चुके हैं। प्रकाशन के अनुसार, आयोजन की शुरुआती लागत ₹3 करोड़ थी। हालाँकि, एनटीसीए के दिशानिर्देशों और कार्यक्रम की आवश्यकताओं के बाद कुछ अतिरिक्त गतिविधियाँ जोड़ी गईं।

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इन अतिरिक्तताओं के कारण, इवेंट को संभालने वाली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने इसकी कीमत बढ़ा दी। प्रकाशन ने कहा कि यह नया उद्धरण एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी अधिकारियों के साथ साझा किया गया था।

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बकाया बिलों को लेकर चल रही चर्चा 

प्रधानमंत्री के मैसूरु प्रवास के दौरान होटल के बकाया बिलों को लेकर चर्चा चल रही है। यह मुद्दा शुरुआत में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) द्वारा 29 सितंबर को नई दिल्ली में एनटीसीए के समक्ष उठाया गया था।हालाँकि, प्रकाशन ने बताया कि - मार्च 2024 में नए प्रधान मुख्य संरक्षक और मई 2024 में होटल के वित्त प्रबंधक के अनुस्मारक के बावजूद, ₹80.6 लाख का बिल अनसुलझा है।

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