सामुदायिक शौचालयों में लटक रहा ताला, जिम्मेदार मौन

सामुदायिक शौचालयों में लटक रहा ताला, जिम्मेदार मौन

सामुदायिक शौचालय में ताला लटकने से ग्राम पंचायतों के सडकों पर लगा गंदगी का अंबार, ओडीएफ कागजों में तोड़ा दम


स्वतंत्र प्रभात

सामुदायिक शौचालय में ताला लटकने से ग्राम पंचायतों के सडकों पर लगा गंदगी का अंबार, ओडीएफ कागजों में तोड़ा दम

महराजगंज। नौतनवां ब्लाक क्षेत्र के अधिकांश  सामुदायिक शौचालय परिपूर्ण होने के बाद भी ताले लटक रहे हैं। तो वहीं सामूदायिक शौचालय को बाहर से रंगाई पुताई व पेंटिंग करके अंदर अपूर्ण छोड़ दिया गया है तथा बाहर से ताला लटका दिया गया है। 


ऐसे में जिम्मेदार सरकारी धन तीन लाख 80 हजार रुपए डकार गए, जिसकी सुधी लेने वाला कोई नही है। नौतनवां ब्लाक क्षेत्र के अधिकांश ग्राम पंचायतों मे अर्ध निर्मित सामुदायिक शौचालय आज भी अधूरे पड़े हुए है। जिम्मेदारों द्वारा ग्राम पंचायतों में गठित समूह महिलाओं को अर्ध निर्मित शौचालय को कागजों में हैंड ओवर कर दिया है, जबकि सच्चाई कुछ और ही बयां कर रहा है।


 सबसे आश्चर्य की बात तो यह की जिम्मेदार ग्राम पंचायतों मे बने समूह के खाते मे तीन माह का मानदेय और सामुदायिक शौचालय की देखरेख व साफ सफाई सहित आदि के लिये ग्राम पंचायत के खाते से समूह के खाते में 27,000 हजार रुपये भेज भी दिये है। 


बावजूद इसके उपरोक्त ब्लाक क्षेत्र के ग्राम पंचायत रतनपुर, परसासुमाली, अहिरौली, पुरैनिहा, कोहड़वल, सेखुआनी, शिवपुरी, सेवतरी, मर्यादपुर, झिगंटी, पडौ़ली सहित कई दर्जन ग्राम पंचायतो मे बनें सामुदायिक शौचालय में आज भी ताले लटक रहे है।

 ग्राम पंचायतों मे सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिये शासन स्तर से कुल लागत 3 लाख 80 हजार से ग्राम पंचायतों में शौचालय का निर्माण करवाया गया है जिसके देखरेख के लिये ग्राम पंचायतो में गठित महिला स्वयं सहायता समूह को सौंप दिया गया है। शौचालय की देखरेख करने वाली समूह को प्रति माह मानदेय 6,000 रूपए और 3,000 हजार रूपए शौचालय की साफ सफाई झाड़ू, फिनायल इत्यादि हेतु यानी कुल 9,000 हजार रुपये प्रतिमाह समूह को दिया जा रहा है।

 उपरोक्त ब्लाक क्षेत्र मे बने सामुदायिक शौचालय में ताले लटकने से गांव के लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर शौच कर रहे हैं जिससे रोड पर गंन्दगी फैल रहा है तथा आवागमन करने वाले लोगों को संक्रमण का खौफ सता रहा है। वहीं कागजों में महराजगंज जिला ओडीएफ घोषित कर दिया गया है जो कागजों में ही दम तोड़ रहा है।
 

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