कृषि ज्ञान केंद्र देवरिया का अब होगा अपना अस्तित्व।

कृषि ज्ञान केंद्र देवरिया का अब होगा अपना अस्तित्व।

 उत्तर प्रदेश शासन ने कृषि ज्ञान केंद्र देवरिया को हस्तांतरित किया भूमि।


 स्वतंत्र प्रभात 



मिल्कीपुर अयोध्या आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, अयोध्या के अधीन जनपद देवरिया में कार्यरत कृषि ज्ञान केंद्र को उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के पत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2021 के द्वारा ग्राम मेहड़ा तप्पा,धतुरा परगना,सिलहल तहसील, जनपद देवरिया में स्थित सीलिंग से अतिरिक्त भूमि को कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित किए जाने हेतु श्री राज्यपाल द्वारा शर्त एवं प्रतिबंधों के अधीन, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय को प्रदान कर दिया गया है।

देवरिया जनपद में स्थित कृषि ज्ञान केंद्र, बिहार बॉर्डर के समीप स्थित होने के कारण पूरे जनपद को इसका लाभ नहीं मिल पाने के चलते , उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ बिजेंद्र सिंह को देवरिया जनपद में ही स्थित कृषि ज्ञान केंद्र को भी कृषि विज्ञान केंद्र की भांति ही सुदृढ़ीकरण एवं विकसित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था, कृषि मंत्री महोदय के निर्देश के क्रम में विश्वविद्यालय के 

कुलपति डॉ बिजेंद्र सिंह ने विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को दो करोड़, 53 लाख 53 हजार रुपये (रु2,53,53000)का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अनुमोदनोपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा एक करोड़ 50लाख55हजार रूपये प्राप्त हो गया है । प्राप्त धनराशि से कृषि ज्ञान केंद्र का प्रशासनिक भवन, प्रयोगशाला ,प्रशिक्षण भवन, बाउंड्रीवाल, प्रदर्शन इकाई आदि का निर्माण किया जाएगा ।


विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ बिजेंद्र सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कृषि ज्ञान केंद्र हेतु जमीन एवं प्राप्त धनराशि प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी के अथक प्रयास एवं इच्छाशक्ति के चलते ही संभव हो सका है। जिससे जनपद के समस्त किसानों को कृषि ज्ञान केंद्र एवं कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से कृषि की नवीनतम तकनीकी की जानकारी देकर कृषि क्षेत्र का विकास किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय द्वारा शीघ्र ही कृषि विज्ञान केंद्र को और विकसित किए जाने हेतु शेष धनराशि के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

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