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राज्यों को खदानों-खनिजों वाली भूमि पर टैक्स लगाने का है अधिकार'।
स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से फैसला सुनाया कि राज्यों के पास केंद्र द्वारा लगाए गए रॉयल्टी के अलावा खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का विधायी अधिकार है।8-1... 
हिन्दू विरोध में बदल गया है बांग्लादेश का आरक्षण आंदोलन
बांग्लादेश इस समय आरक्षण विरोधी आंदोलन के चलते गंभीर संकट से जूझ रहा है। आरक्षण के विरोध में संपूर्ण बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। अब तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेड़ सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी... 
मुस्लिम समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है शरिया का खात्मा
उच्चतम न्यायालय ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए 10 जुलाई बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया। न्यायालय ने अपने इतिहासिक फैसले में कहा कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी की धारा 125(1973) के तहत याचिका... 
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप:।
स्वतंत्र प्रभात।ब्यूरो। पश्चिम बंगाल राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश देने की मांग की... 
ग्रेस अंक वाले 1563 कैंडिडेट्स की 23 को परीक्षा 30 जून तक परिणाम पर रीनीट नो एग्जाम- SC
केन्द्र की नई नवेली सरकार के शिक्षा मंत्री ने गुरुवार को नीट की -2024 की परीक्षा में कथित धांधली पर गुरूवार को सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई हुई। केन्द्र की ओर से शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव रखा गया कि ग्रेस अंक पाने... .jpg)
सहारा के निवेशकों को भुगतान दिलाने का संकल्प लेकर निकली जनजागरण यात्रा
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चार हजार से ज्यादा लोग कर चुके हैं आत्महत्या, सहारा का भुगतान कराने में रूचि नही ले रही सरकार 
पानी की किल्लत, प्यासो को जिल्लत, टैंकर माफिया ओं की चांदी, डीजेबी को घाटा,कोर्ट का तमाचा
स्वतंत्र प्रभात। एसडी सेठी। दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कतरा-कतरा पानी के लिए मारामारी जारी है। दिल्ली सरकार का रोना है कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली के पानी पर ब्रेक लगाया हुआ है।जिसकी वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत पैदा... 
संविधान सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति देने के मानदंडों पर चुप है।- सुप्रीम कोर्ट
ब्यूरो प्रयागराज। संविधान सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति देने के मानदंडों पर चुप है सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दिया है कि विधायिका और कार्यपालिका किसी पदोन्नति पद की प्रकृति, कार्यों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के मानदंड तय... 
राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट।
स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निजी संपत्ति को "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए राज्य के मनमाने अधिग्रहण से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दिया है , जिसमें कहा गया कि मालिकों को मुआवजे के अनुदान के बाद... 
सुप्रीम कोर्ट ने दी गौतम नवलखा को जमानत- '4 साल में भी आरोप तय नहीं'।
स्वंतत्र प्रभात ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एल्गार परिषद-माओवादी संबंध मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को जमानत दे दी। वह पिछले चार साल से जेल में थे। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि वह पहले ही... बाबा रामदेव- आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित ।
स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भ्रामक विज्ञापन केस में पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ दायर अवमानना मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य... 
एडीआर ने मतदाता आंकड़े तत्काल जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर भारत के चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर सभी मतदान केंद्रों से फॉर्म 17 सी भाग- I के सुपाठ्य स्कैन का खुलासा करने का निर्देश देने की मांग... 
