ग्राम पंचायतों के नाम पर धनराशि का ग्राम प्रधान जमकर गबन कर रहे हैं

ग्राम पंचायतों के नाम पर धनराशि का ग्राम प्रधान जमकर गबन कर रहे हैं

मौदहा( हमीरपुर )- लॉकडाउन के नाम पर सरकार के द्वारा भेजी गई ग्राम पंचायतों के नाम पर धनराशि का ग्राम प्रधान जमकर गबन करने में लगे हुए हैं मौदहा विकासखंड क्षेत्र के गांव करहिया में ग्राम पंचायत स्तर से सीसी निर्माण का कार्य कराया जा रहा है जिस पर ग्रामीणों का आरोप है कि जहां

मौदहा( हमीरपुर )-

लॉकडाउन के नाम पर सरकार के द्वारा भेजी गई ग्राम पंचायतों के नाम पर धनराशि का ग्राम प्रधान जमकर गबन करने में लगे हुए हैं मौदहा विकासखंड क्षेत्र के गांव करहिया में ग्राम पंचायत स्तर से सीसी निर्माण का कार्य कराया जा रहा है जिस पर ग्रामीणों का आरोप है कि जहां आवश्यकता है

वहां काम ना कराकर प्रधान अपने सगे संबंधियों व अपने दरवाजे के पास ही सीसी निर्माण कार्य अन्य विकास कार्य करा रहा है इतना ही नहीं कराए जा रहे विकास कार्यों पर मानकों को ताक में रखकर निर्माण कराया जा रहा है जोकि शासन प्रशासन के नियमों के विरुद्ध है, निर्माण कार्य में दिखावे के लिए एक ट्राली मोरम जबकि काम डस्ट से ही कराया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों में खुलेआम धूल झोंक सरकार की  दी हुई धनराशि का  प्रधान व सचिव  मिलकर  गबन करने के बाद  उच्चाधिकारियों तक भी  कुछ अंश चढ़ाने का काम  करते हैं

ताकि उन पर जांच के नाम किसी प्रकार की कोई आंच ना आ सके। जबकि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति भ्रष्टाचार के  विरुद्ध होते हुए ग्राम पंचायतों में आए हुए विकास कार्यों के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। ग्रामीणों में भारतेंदु,राहुल सिंह व दीपक कुमार ने बताया कि  ग्राम पंचायत में सरकारी धन तो बहुत आया लेकिन विकास कार्य कागजों में ही समिट कर रह गए और बताया की वर्तमान में जो आरसीसी कुछ ही वर्ष पूर्व विधायक निधि से पड़ी थी जिसमें मरम्मत की भी आवश्यकता नहीं है। सीसी के ऊपर आरसीसी डलवा के सरकारी धन सरकारी धन को ठिकाने लगाया जा रहा है।इस धन को ठिकाने लगाने के लिए नए-नए तरीके खोजे जा रहे हैं।

यदि गांव में विकास कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए तो अनेक घोटालो का खुलासा हो सकता है साथ ही साथ प्रधान द्वारा अर्जित की गई संपत्ति की मांग की।जो भी ग्रामीण शिकायत करने जाता है,शिकायत करने के बाद जो भी संबंधित अधिकारी यहां आए खानापूर्ति करके चले गए। इस गांव में जगह जगह पर नालियां बजबजा रही हैं ।निकलने के लिए रास्ता नहीं है गंदगी का अंबार लगा हुआ पुराने काम अधूरे पड़े हुए हैं।

जहां सीसी का निर्माण होना चाहिए वहां नहीं हो रहा है।प्राथमिक एवं पूर्व विद्यालय में जो भी मॉडर्न शौचालय बनाए गए थे पूर्व आज भी अधूरे पड़े हुए हैं बच्चों के उपयोग से मिलो दूर है।और मोदी सरकार के स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखा रहे है।संबंधित अधिकारी मलाई खाने के चक्कर में मौन व्रत धारण  किए हुए हैं।

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राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट। राज्य उचित प्रक्रिया के बिना संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता ।संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। -सुप्रीम कोर्ट।
        स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो।     सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को निजी संपत्ति को "सार्वजनिक उद्देश्य" के लिए राज्य के मनमाने अधिग्रहण

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