जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई, लापरवाही पर लेखपाल निलंबित

राजेश तिवारी  ( ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश-

जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के निर्देशन में जनपद में प्रशासनिक कार्यों की नियमित समीक्षा के दौरान लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण न करने, अंश निर्धारण के मामलों में अपेक्षित प्रगति न लाने के मामले में लेखपाल मदन मोहन यादव के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है।

उप जिलाधिकारी रॉबर्ट्सगंज द्वारा जारी आदेश के अनुसार, क्षेत्र सुरसत खुर्द, राजस्व निरीक्षक क्षेत्र रायपुर में तैनात लेखपाल मदन मोहन यादव को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित संदर्भों का समय से निस्तारण नहीं किया गया, अंश निर्धारण के कार्यों में शिथिलता बरती गई। इन मामलों को गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए यह कार्रवाई की गई है। 

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इसी प्रकार से तहसीलदार सदर, तहसीलदार ओबरा, तहसीलदार घोरावल, तहसीलदार दुद्धी, क्षेत्रिय प्रदूषण अधिकारी, को स्पष्टीकरण जारी किया गया है इसी क्रम में अधीक्षण अभियन्ता जल निगम ग्रामीण, अधिशासी अभियन्ता विद्युत पिपरी, क्षेत्रिय वना अधिकारी वन प्रभाग सोनभद्र (एस0डी0ओ0), अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत डाला, क्षेत्रिय वना अधिकारी बन प्रभाग ओबरा, लेखपाल तिलौली कला, लेखपाल बैराखड़, लेखपाल पिड़ारी, लेखपाल पतरिहा, लेखपाल चौना, लेखपाल घिवाही,

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लेखपाल सलहीयाडीह, लेखपाल मारकुण्डी, लेखपाल अइलकर, लेखपाल सुकृत, लेखपाल व्यवहारी, लेखपाल जेन्दी, लेखपाल चिन्तामानपुर, लेखपाल परही, लेखपाल मधुुपुर, लेखपाल गुल्लीडाढ़, लेखपाल बट्ट, खण्ड विकास अधिकारी रावर्टसगंज, थानाध्यक्ष बभनी, अधिशासी अभियन्ता मीरजापुर नहर प्रखण्ड को जून माह का वेतन भुगतान पर रोक लगायी गयी है। अत्यधिक असंन्तुष्ट फीडबैक प्राप्त होने व आई0जी0आर0एस0 पर प्राप्त शिकायतो का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण न किये जाने के सम्बन्ध मे।

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जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने स्पष्ट किया है कि जन शिकायतों के निस्तारण, राजस्व मामलों और न्यायालयीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। शासन की प्राथमिकताओं एवं जनहित से जुड़े मामलों में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।