लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के पदाधिकारियों के साथ बैठक - अपर जिला जज

लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के पदाधिकारियों के साथ बैठक - अपर जिला जज

बस्ती। बस्ती जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश श्री शमशुल हक के दिशानिर्देशन में बन्दियों को निःशुल्क न्याय दिलाने के लिए स्थापित लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम बस्ती के क्रियाकलापो की समीक्षा अपर जिला जज/सचिव श्री अनिल कुमार ने लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के पदाधिकारियों के साथ अपने विश्राम कक्ष में बैठक किया तथा किये गये कार्यो की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशानिर्देश दिए,  उन्होने गिरफ्तार व्यक्तियों के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गये निर्देशों के अनुपालन तथा उनके जमानत विचारण व रिहाई के संदर्भ में प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने के निर्देश दिए,  उन्होने स्पष्ट रूप से कहा कि जमानत स्वीकार होने के पश्चात अभियुक्त की 7 दिनों के भीतर रिहाई न होने की दशा में उचित विधिक सहायता प्रदान किया जाये।
 
चीफ लीगल एड डिफेन्स काउंसिल कौशल किशोर श्रीवास्तव ने अवगत कराया कि दिसम्बर माह में असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउंसिल श्री नितिश कुमार श्रीवास्तव व सुश्री दीप्ति पाण्डेय के द्वारा मजिस्ट्रेट न्यायालय में कुल 8 जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया तथा सत्र न्यायालय में डिप्टी चीफ लीगल एड काउंसिल श्री शैलजा कुमार पाण्डेय के द्वारा कुल 7 जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये जिससे माननीय न्यायालय के द्वारा 6 जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार्य किया गया, इस माह में कुल 15 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 3 मामले सत्र परीक्षणीय तथा 12 मामले  मजिस्ट्रेट न्यायालय के परीक्षणीय थे।
 
इस माह में कुल 35 व्यक्तियो को विधिक सलाह तथा 20 व्यक्तियों को गिरफ्तारी से पूर्व 30 न्यक्तियों  को  गिरफ्तारी के स्तर पर तथा 27 व्यक्तियो को न्यायालय ने रिमाण्ड स्तर पर विधिक सहायता प्रदान की गई। इस माह में लीगल एड डिफेन्स काउंसिल के पदाधिकारियों ने जिला कारागार में जाकर निरूद्ध बन्दियों को विधिक जानकारी प्रदान करते हुए उन्हे विधिक सहायता प्रदान किया। दिसम्बर माह में 11 व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा स्वीकृत जमानत के आधार पर रिहा कराया गया साथ ही न्यायालयो में विचारण के चल रहे साक्षियों का प्रतिपरीक्षा किया गया साथ ही यह भी अवगत कराया की माननीय सत्र न्यायालय  के द्वारा जमानत के प्रकरण में निरस्त किये गये प्रकरणों को माननीय उच्च न्यायालय विधिक सेवा परामर्श समिति को प्रेषित किया। माननीय सचिव ने लीगल एड डिफेन्स काउंसिल सिस्टम के कार्यो पर संतोष व्यक्त करते हुए इससे प्रभावी, गतिशील तथा  गरीब कमजोर वर्गो को लाभ प्रदान किये जाने को स्पष्ट  प्राथमिकता तथा उसके  अनुपालन के निर्देश दिए है,  इस अवसर पर डिप्टी चीफ लीगल एड काउंसिल श्री शैलजा कुमार पाण्डेय, असिस्टेन्ट लीगल एड काउंसिल श्री नितिश कुमार श्रीवास्तव एंव सुश्री दीप्ति पाण्डेय उपस्थित थी।

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