Haryana: हरियाणा पुलिस में महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी, सीएम सैनी ने की ये घोषणा

Haryana News: हरियाणा सरकार राज्य के पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। अभी तक पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत थी, जिसे बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गृह विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया।

मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने और पुलिसिंग को आधुनिक बनाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठा रही है। इसी के तहत पुलिस विभाग में जल्द ही 6,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें से 1,250 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा, महिलाओं की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए राज्य में 7 नए महिला पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे।

वर्तमान में हरियाणा में 33 महिला पुलिस थाने संचालित हैं और अन्य जिलों में नए थानों की स्थापना प्रक्रिया जारी है। महिला हेल्प डेस्क और फील्ड में बढ़ी तैनाती ने महिलाओं की पुलिस तक पहुंच को अधिक सरल बनाया है, जिससे शिकायतों के निपटान में तेजी आई है।

सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग पर अंकुश लगाने के लिए Gurugram, Faridabad और Hisar की तर्ज पर अब पंचकूला में भी स्पीड राडार नेटवर्क का विस्तार करने के निर्देश दिए। यह प्रणाली चंडीगढ़ के सफल ट्रैफिक प्रबंधन मॉडल पर आधारित होगी।

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बैठक में यह भी बताया गया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए हरियाणा देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है। सभी आवश्यक अधिसूचनाएं, नियम और प्रक्रियाएं जारी की जा चुकी हैं। न्याय व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें iGOT–Karmayogi मॉड्यूल भी लागू किए गए हैं।

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मुख्यमंत्री ने पुलिस बल को अत्याधुनिक तकनीक और ढांचागत संसाधनों से सुसज्जित करने के लिए प्रथम चरण में 150 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा के अनुसार, फॉरेंसिक विज्ञान सेवाओं को मजबूत करने के लिए 68.70 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर खरीदे जा रहे हैं। इसके अलावा 17 नई मोबाइल फॉरेंसिक साइंस यूनिट्स स्थापित करने की मंजूरी मिल चुकी है।

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एनडीपीएस मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य के महत्वपूर्ण जिलों हिसार, अंबाला, करनाल, कैथल, पानीपत और सिरसा में आठ विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। साथ ही हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में एक केंद्रीय एनडीपीएस मॉनिटरिंग सेल भी गठित किया गया है, जिससे नशा नियंत्रण के प्रयासों को और गति मिलेगी।