एक भी बैंक संदेह से मुक्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने बैंक-बिल्डर गठजोड़ की सीबीआई जांच का सुझाव दिया।

On 21 Mar 2025 13:53:02

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम में सब्सिडी योजनाओं के माध्यम से वित्तपोषित विभिन्न आवास परियोजनाओं में बैंकों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के बीच कथित मिलीभगत पर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि एक भी बैंक संदेह से मुक्त नहीं है और उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने पर विचार किया।

बेंच ने टिप्पणी की, "एक भी बैंक संदेह से मुक्त नहीं है। हमने उनकी कार्यप्रणाली और उनके द्वारा की जाने वाली सांठगांठ को देखा है। एक भी ईंट रखी गई है या नहीं, यह जानने से पहले ही बैंकों ने भुगतान जारी कर दिया।"अंततः न्यायालय ने सीबीआई को विस्तृत जांच प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

न्यायालय घर खरीदारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि त्रिपक्षीय समझौतों के तहत बिल्डरों द्वारा चूक और परियोजना में देरी के कारण खरीदारों पर आर्थिक बोझ पड़ा है। यह विवाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों में आवास परियोजनाओं से संबंधित है, जिन्हें सब्सिडी योजनाओं के तहत वित्तपोषित किया गया है - जो बैंकों, बिल्डरों और घर खरीदारों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता है।इन योजनाओं के तहत, घर खरीदार आमतौर पर एक छोटी प्रारंभिक प्रतिशत राशि (5-10%) का भुगतान करते हैं, जबकि बैंक शेष ऋण राशि सीधे डेवलपर्स को जारी कर देते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने बिल्डरों द्वारा भुगतान में चूक और परियोजना में देरी के कारण गंभीर वित्तीय कठिनाई का आरोप लगाते हुए न्यायालय का रुख किया। दावा किया गया कि बिल्डरों द्वारा भुगतान में चूक के बावजूद बैंकों ने घर खरीदने वालों से ऋण चुकौती की मांग शुरू कर दी, जिन्हें अभी तक अपने घरों का कब्ज़ा नहीं मिला है।

घर खरीदने वालों ने पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने उन्हें रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के पास जाने का निर्देश दिया, तथा कहा कि वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं तथा यह मुद्दा मूलतः अनुबंध संबंधी है।

सर्वोच्च न्यायालय ने घर खरीदने वालों की दयनीय स्थिति का संज्ञान लेते हुए बैंकों और डेवलपर्स/बिल्डरों के बीच संभावित मिलीभगत की ओर इशारा किया। न्यायालय ने कहा कि बैंक घर खरीदने वालों से भुगतान की मांग कर रहे हैं, जबकि उनमें से अधिकांश को उनके खरीदे गए मकानों का कब्जा नहीं मिला है और कुछ मामलों में विकास परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन हैं, अधूरी हैं या निर्माण शुरू भी नहीं हुआ है।

पीठ ने बैंकों की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई और सीबीआई जांच का सुझाव दिया।

एक बैंक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि सभी वित्तीय संस्थाओं को एक ही नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।उन्होंने कहा कि "अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं" लेकिन पीठ इस पर सहमत नहीं हुई।इसने सच्चाई उजागर करने के लिए गहन एवं निष्पक्ष जांच की मांग की।

जांच में आगे सहायता करने के लिए, न्यायालय ने पूर्व खुफिया ब्यूरो निदेशक राजीव जैन, जो पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके थे, को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।

मुद्दे की तात्कालिकता और व्यापकता को समझते हुए न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की:"बहुत से असहाय लोग हैं। समय रहते कुछ किया जाना चाहिए। समाज का एक बड़ा वर्ग इसमें शामिल है।"पीठ ने अंततः सीबीआई को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।जैन को प्रभावी जांच के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने को कहा गया।इस मामले की सुनवाई संभवतः 29 अप्रैल को निर्धारित की गई है।