नॉट फार सेल सीमेंट के द्वारा किया जा रहा गौशला के दीवाल का निर्माण

विभागीय उदासीनता के चलते धड़ल्ले से नॉट फार सेल सीमेंट का हो रहा व्यक्तिगत उपयोग

नॉट फार सेल सीमेंट के द्वारा किया जा रहा गौशला के दीवाल का निर्माण

विभागीय जिम्मेदार व ठेकेदारों की मिलीभगत से चल रहा यह गोरखधंधा

बलरामपुर शासन द्वारा सरकारी कार्यो में उपयोग के लिये उपयोग में लाई जा रही सीमेंट जिसपर साफ साफ अंकित होता है कि यह सीमेंट बिक्री के लिये नही है फिर भी पंजीकृत ठेकेदारों को रियायती दरों पर दिए जाने वाला किफायती सीमेंट का उपयोग फुटकर तौर पर करने है। जबकिं विभागीय अधिकारियों के सेटिंग गेटिंग के चलते दुकानदार भी यह सीमेंट चोरी छुपे सप्लाई करते है कि बात सामने आरही ।
 
और उसी कक फायदा उठा लम्बी कमाई का फायदा उठाकर खुले बाजार में नहीं बेचे जाने वाला सीमेंट ग्रहको को थमा दिया है। वही ठेकेदार के साथ सांठ-गांठ कर कम दर वाला सीमेंट बेचने का कारोबार किया जा रहा है।जो 330 रुपए बोरी के हिसाब से बेची जाती का मामला सूत्र बताते है ।
 
ताजा मामले मे जनपद बलरामपुर के हरैया सतघरवा विकास खण्ड के इमिल्या ग्राम पंचायत प्रधान के पास प्रतिबंधित सीमेंट के मिलने की जानकारी हाथ लगी है।जिसका उपयोग वह गौशाला की दीवार को ऊंचा करने के कार्य मे उपयोग कर रहे है । जिसमें नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। उन्होंने साफ कहना है कि मुझे इससे क्या मतलब की यह सीमेंट प्रतिबंधित है य गैर प्रतिबंधित हमे जो आदेश बीडीओ से मिला और जो मैटेरियल मिला उसी से कार्य करवा रहा हूँ।
 
जबकिं यह सीमेंट सिर्फ ठेकेदारों को रियायती दर पर मिलती है 
गौरतलब हो कि सरकारी बिल्डरों को भवन, स्कूल सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के भवन निर्माण के लिए शासन द्वारा कम दाम में नॉट फॉर सेल लिखा सीमेंट की बोरी उपलब्ध कराई जाती है, जिसे बेचना प्रतिबंधित रहता है। लेकिन बिल्डरों द्वारा अधिक मुनाफा कमाने के लालच में दुकानदारों को अधिक दरों में बेचा जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शासकीय उपयोग में लाने के लिए सीमेंट की बोरी को शासन द्वारा बिल्डरों को 190 रुपए की दर सें उपलब्ध कराई जाती है।
 
जिसे बिल्डरों द्वारा अवैध तरीके से दुकानदारों को अधिक दामों में खपाने का खेल लंबे समय से खेला जा रहा है वाले लाखों रुपए के टैक्स का नुकसान हो रहा है।वही प्रतिबंधित सीमेंट की सप्लाई कर ठेकेदार व विभागीय अधिकारी अपनीं जेब भरने में मस्त है उन्हें सरकारी राजस्व के नुकसान से क्या मतलब इसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को अवगत कराया गया जिस पर मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर जांच करवाई जाएगी तथा जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी
 
 

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