भारत में पेट्रोलियम क्षेत्र एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान देश की प्रमुख तेल कंपनियों ने जिस तरह से मुनाफा कमाया है, उसने आम जनता, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बीच नई बहस को जन्म दे दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन कंपनियों ने रोजाना औसतन 116 करोड़ रुपये का लाभ कमाया, जो पूरे वर्ष में करीब 1.37 लाख करोड़ रुपये के आसपास बैठता है। यह आंकड़ा न केवल चौंकाने वाला है बल्कि यह भी संकेत देता है कि बाजार की जटिल परिस्थितियों के बावजूद कंपनियों की कमाई लगातार मजबूत बनी हुई है।
पिछले तीन वर्षों से तेल कंपनियों का मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद कंपनियों ने अपने मार्जिन को बनाए रखा है। खास बात यह है कि जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो कंपनियां कीमतें बढ़ाने की बात करती हैं, लेकिन जब कीमतें घटती हैं, तो उपभोक्ताओं को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता।
2022-23 में रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमतें 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थीं। उस समय भी अधिकांश तेल कंपनियों ने भारी मुनाफा कमाया था। इसके बाद 2023-24 और 2024-25 में कीमतों में कुछ गिरावट आई, लेकिन कंपनियों के लाभ में कोई खास कमी नहीं आई। 2025-26 में भी यही ट्रेंड जारी रहा। केयर एज रेटिंग के अनुसार, तीसरी तिमाही में रिफाइनिंग मार्जिन प्रति बैरल लगभग 13 डॉलर तक पहुंच गया था, जो भारतीय मुद्रा में करीब 1,235 रुपये होता है। इसका सीधा असर कंपनियों की कमाई पर पड़ा।
अगर पेट्रोल और डीजल के स्तर पर देखा जाए, तो कंपनियों को प्रति लीटर 7 से 6 रुपये तक का लाभ मिल रहा था। इससे पहले 2024-25 में यह मार्जिन 12 से 14 रुपये प्रति लीटर तक था। यह साफ दिखाता है कि कंपनियों ने लागत और बिक्री मूल्य के बीच एक ऐसा संतुलन बनाया है, जिससे उनका मुनाफा लगातार बढ़ता रहा।हालांकि, दूसरी ओर उपभोक्ताओं की स्थिति उतनी मजबूत नहीं रही। आम जनता को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अपेक्षित राहत नहीं मिल पाई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटने के बावजूद घरेलू स्तर पर कीमतों में सीमित कटौती ही देखने को मिली। इससे यह सवाल उठता है कि क्या तेल कंपनियों का मुनाफा उपभोक्ताओं की कीमत पर बढ़ रहा है।
2026 की शुरुआत में ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव और युद्ध की स्थिति ने एक बार फिर तेल बाजार को प्रभावित किया। 26 फरवरी 2026 से शुरू हुए इस संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई और यह 125 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। हालांकि बाद में कीमतें घटकर 116 डॉलर तक आ गईं। इस दौरान तेल कंपनियों ने दावा किया कि उन्हें पेट्रोल पर प्रति लीटर 14 रुपये और डीजल पर 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। लेकिन यह दावा उस समय सवालों के घेरे में आ गया जब उनके पिछले मुनाफे के आंकड़े सामने आए।
विशेषज्ञों का मानना है कि तेल कंपनियां अपने नुकसान और मुनाफे को संतुलित तरीके से प्रस्तुत करती हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो नुकसान का हवाला दिया जाता है और जब कीमतें घटती हैं तो मुनाफे की बात कम ही सामने आती है। यह रणनीति बाजार और उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित करती है।सरकार की भूमिका भी इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने 27 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी, जिससे आम जनता को कुछ राहत मिली। हालांकि इससे सरकार को हर महीने करीब 12,000 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है। इस घाटे की भरपाई के लिए सरकार ने डीजल के निर्यात पर टैक्स बढ़ा दिया, जिससे अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।
भारत में हर महीने औसतन 191 करोड़ लीटर डीजल का निर्यात होता है। टैक्स बढ़ने के बाद सरकार को केवल डीजल निर्यात से ही करीब 10,500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय हो रही है। इससे यह साफ है कि सरकार भी राजस्व संतुलन बनाए रखने के लिए अलग-अलग उपाय कर रही है।तेल कंपनियों द्वारा उठाए गए कुछ कदम भी चर्चा में रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, कुछ क्षेत्रों में एक बार में 200 लीटर से अधिक पेट्रोल या डीजल देने पर प्रतिबंध लगाया गया। यह कदम आपूर्ति को नियंत्रित करने और संभावित संकट से निपटने के लिए उठाया गया था। हालांकि इससे छोटे व्यवसायों और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
कच्चे तेल की कीमतों का इतिहास देखें तो 2020-21 में यह लगभग 44.65 डॉलर प्रति बैरल थी, जो महामारी के दौरान सबसे कम स्तर था। इसके बाद 2021-22 में यह 79.30 डॉलर, 2022-23 में 90 डॉलर के आसपास, 2023-24 में 82.58 डॉलर और 2024-25 में 78.56 डॉलर रही। 2025-26 में यह औसतन 70.99 डॉलर के आसपास रही। इस ट्रेंड से स्पष्ट है कि कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा।इस पूरे परिदृश्य में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तेल कंपनियों का मुनाफा उचित है या इसमें संतुलन की जरूरत है। एक तरफ कंपनियां यह तर्क देती हैं कि उन्हें वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं, रिफाइनिंग लागत और लॉजिस्टिक्स खर्च का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ उपभोक्ता यह महसूस करते हैं कि उन्हें कीमतों में पारदर्शिता और राहत मिलनी चाहिए।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार और कंपनियों दोनों को मिलकर एक संतुलित नीति बनानी चाहिए, जिससे कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत रहे और उपभोक्ताओं को भी उचित कीमत मिले। इसके लिए मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता, टैक्स संरचना में सुधार और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना जरूरी है।भविष्य की बात करें तो भारत तेजी से ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक स्रोतों पर जोर दिया जा रहा है। इससे आने वाले वर्षों में तेल की मांग पर असर पड़ सकता है। ऐसे में तेल कंपनियों को भी अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव लाना होगा।
अंततः यह कहा जा सकता है कि तेल कंपनियों का बढ़ता मुनाफा केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक महत्व का विषय भी बन चुका है। जब तक उपभोक्ताओं को उचित राहत और पारदर्शिता नहीं मिलेगी, तब तक यह बहस जारी रहेगी। सरकार, कंपनियों और जनता के बीच संतुलन बनाना ही इस चुनौती का सबसे प्रभावी समाधान हो सकता है।
कांतिलाल मांडोत
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