Haryana: हरियाणा में तहसीलदारों की हड़ताल से निपटने को सरकार का बड़ा फैसला, DRO को दी गई रजिस्ट्री की पावर

Haryana News: हरियाणा में तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों की हड़ताल के चलते रजिस्ट्री कार्य ठप होने के बाद प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने सभी जिलों में जिला राजस्व अधिकारी (DRO) को रजिस्ट्री करने की पावर सौंप दी है। इसके तहत मुख्यालय पर DRO और उप-तहसीलों व उपमंडलों में SDM रजिस्ट्री करेंगे, जिससे आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

हड़ताल के कारण प्रदेश भर में कुल 10,077 रजिस्ट्री पेंडिंग हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज्यादा 2,435 रजिस्ट्री गुरुग्राम में अटकी हुई हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 713, सोनीपत में 647 और रेवाड़ी में 523 रजिस्ट्री पेंडिंग हैं। राहत की बात यह है कि हांसी में कोई भी रजिस्ट्री पेंडिंग नहीं है। रजिस्ट्री रुके होने से आम जनता के साथ-साथ सरकार को भी भारी राजस्व नुकसान झेलना पड़ रहा है।

एक दिन में सिर्फ एक रजिस्ट्री, सरकार को मिला मात्र 14 लाख का राजस्व

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शुक्रवार को पूरे प्रदेश में केवल पंचकूला जिले में एक ही रजिस्ट्री हो सकी, जिससे सरकार को सिर्फ 14 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। वीरवार से शुरू हुई तहसीलदारों की हड़ताल के कारण जमीन से जुड़े कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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रजिस्ट्री के लिए अधिकारी तय, बाकी सेवाएं अब भी ठप

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प्रदेश में जैसे ही रजिस्ट्री का काम रुका, सरकार का रेवेन्यू भी लगभग बंद हो गया। इसी को देखते हुए सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए DRO और SDM को रजिस्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी। हालांकि तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के पोर्टल से जुड़ी कई अन्य सेवाओं—जैसे डोमिसाइल, विवाह पंजीकरण, जमाबंदी और इंतकाल—के लिए अभी किसी भी अधिकारी को जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जिससे ये सेवाएं अब भी बाधित हैं।

1. सस्पेंशन से भय का माहौल
रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन के अनुसार गुरुग्राम के वजीराबाद के नायब तहसीलदार, नारायणगढ़ के नायब तहसीलदार संजीव अत्री और पंचकूला के रायपुर रानी तहसीलदार विक्रम सिंगला को सस्पेंड किए जाने से अधिकारियों में डर का माहौल बन गया है। उनका कहना है कि ऐसे हालात में निष्पक्ष रूप से काम करना मुश्किल हो गया है।

2. पर्ल ग्रुप से जुड़ी जमीन का मामला
तहसीलदार विक्रम सिंगला पर 17 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप है, जो पर्ल ग्रुप से जुड़ी बताई जा रही है। ACB के मुताबिक 2017 में CBI जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस जमीन पर स्टे लगाया था, इसके बावजूद जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। विक्रम सिंगला को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया और 3 फरवरी को सस्पेंड कर दिया गया।

3. अवैध रजिस्ट्रियों पर कार्रवाई
हरियाणा सरकार ने एमजी रोड पर कथित अवैध संपत्ति पंजीकरण के मामले में वजीराबाद के नायब तहसीलदार को भी निलंबित किया। जांच में पाया गया कि यह पंजीकरण नगर एवं ग्रामीण नियोजन (TCP) विभाग के निर्देशों के उल्लंघन में किया गया था। इसके बाद वित्त आयुक्त एवं सचिव (राजस्व) सुमिता मिश्रा ने निलंबन आदेश जारी किए।