Rule Change: आज 1 जनवरी से हुए ये बड़े बदलाव, देखें नए नियमों की लिस्ट

By SWATANTRA PRABHAT

On 01 Jan 2026 08:59:23

Rule Change: आज 1 जनवरी से हुए ये बड़े बदलाव, देखें नए नियमों की लिस्ट

Rule Change: आज से नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही कई अहम वित्तीय नियम भी बदल गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी 1 जनवरी से टैक्स, गैस की कीमतों और सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़े नए नियम लागू हुए हैं, जिनका सीधा असर नौकरीपेशा लोगों, व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। खासतौर पर इनकम टैक्स, पैन-आधार लिंकिंग और एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़े बदलाव सबसे ज्यादा चर्चा में हैं।

एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर इन नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अनजान रहने की स्थिति में आगे चलकर बैंकिंग, टैक्स और रोजमर्रा के कई जरूरी काम अटक सकते हैं। आइए जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 से कौन-कौन से नियम बदल गए हैं और इनका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा।

अब रिवाइज्ड ITR फाइल करने का मौका खत्म

इनकम टैक्स से जुड़ा सबसे बड़ा बदलाव रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (Revised ITR) को लेकर है। रिवाइज्ड ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 थी, जो अब खत्म हो चुकी है। जिन टैक्सपेयर्स ने तय समय के भीतर न तो ओरिजिनल ITR और न ही बिलेटेड रिटर्न दाखिल किया, वे अब रिवाइज्ड रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे टैक्सपेयर्स के पास अब केवल अपडेटेड रिटर्न यानी ITR-U फाइल करने का ही विकल्प बचा है।

पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन समाप्त

1 जनवरी 2026 से पैन-आधार लिंकिंग की समयसीमा भी पूरी तरह खत्म हो गई है। अगर किसी व्यक्ति ने अब तक अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है, तो उसका पैन निष्क्रिय माना जा सकता है। पैन के इनएक्टिव होने से बैंकिंग लेन-देन, निवेश, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, लोन, क्रेडिट कार्ड और KYC जैसे कई जरूरी वित्तीय कामों में दिक्कतें आ सकती हैं।

एलपीजी गैस सिलेंडर हुआ महंगा

नए साल के पहले ही दिन महंगाई का झटका लगा है। सरकारी तेल कंपनियों IOC, HPCL और BPCL ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुकी हैं।

इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा, जिसका असर आगे चलकर आम उपभोक्ताओं तक भी पहुंच सकता है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

8वें वेतन आयोग को लेकर उम्मीदें बढ़ीं

7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से माना जा रहा है। इस वजह से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि उन्हें 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलने की संभावना बन सकती है, हालांकि इस पर अंतिम फैसला सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा।