PM Kisan Yojana: इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त, इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ

PM Kisan Yojana 21th Installment: देशभर के करोड़ों किसानों की निगाहें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) की 21वीं किस्त पर टिकी हैं। इस योजना के तहत पात्र किसानों को साल में तीन बार कुल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से पहुंचती है।

पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी हुई थी। सामान्यत: किस्तों के बीच तीन महीने का अंतर रहता है, इसलिए 21वीं किस्त नवंबर 2025 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि, केंद्र सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख़ की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं।

e-KYC पूरी करने वाले किसानों को ही मिलेगा भुगतान

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केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस बार केवल e-KYC पूरी करने वाले किसानों को ही भुगतान मिलेगा। जिनकी e-KYC अधूरी है, उनका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है। किसान pmkisan.gov.in पोर्टल पर जाकर अपने आधार और मोबाइल नंबर से e-KYC कर सकते हैं।

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ऐसे जांचें अपना नाम लाभार्थी सूची में

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pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।

Farmer Corner के बाद Beneficiary Status पर क्लिक करें।

आधार नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करें।

कुछ ही सेकंड में यह जानकारी मिल जाएगी कि भुगतान हुआ है या अभी प्रक्रिया में है।

अगर भुगतान अटका है तो क्या करें

अगर किसी किसान का नाम सूची से हट गया है या किस्त रुकी हुई है, तो वे निकटतम CSC केंद्र या ब्लॉक कार्यालय में जाकर सुधार करा सकते हैं। अक्सर बैंक खाते की जानकारी, IFSC कोड या आधार लिंकिंग की त्रुटियों के कारण भुगतान रुक जाता है। आवश्यक दस्तावेज़ सत्यापन के बाद नाम दोबारा जोड़ा जा सकता है।

किन किसानों को मिलता है योजना का लाभ

इस योजना का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को दिया जाता है, जिनके पास दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि है। जिन परिवारों के सदस्य सरकारी सेवा या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, वे इसके पात्र नहीं हैं। हाल ही में कुछ राज्यों में भारी बारिश और फसल नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रभावित किसानों को अग्रिम भुगतान भी जारी किया है।

विशेषज्ञों की राय

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, जिन किसानों की e-KYC समय पर पूरी हो गई है और जिनके बैंक खाते सही तरीके से लिंक हैं, उनके खातों में राशि सीधे पहुंच जाएगी। जैसे ही सरकार की ओर से आधिकारिक आदेश जारी होगा, भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विशेषज्ञों ने किसानों से अपील की है कि वे पोर्टल पर अपनी जानकारी नियमित रूप से अपडेट करते रहें और किसी भी गलती का तुरंत सुधार कराएं।