8th Pay Commission: 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, 8वें वेतन आयोग को मिली मंजूरी

8th Pay Commission: 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। PM मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दी गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा और अपनी स्थापना की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। आयोग में एक चेयरपर्सन (अध्यक्ष), एक सदस्य (आंशिककालिक – Part Time) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। 8th Pay Commission

जानकारी के मुताबिक, अगर आवश्यक हुआ, तो आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी विषय पर अंतरिम रिपोर्ट भी सरकार को भेज सकता है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई आठवें वेतन आयोग की अध्यक्ष बनाई गईं है। IIM बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे। 8th Pay Commission

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मिली जानकारी के अनुसार, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएंगी। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा। जानकारी के मुताबिक, आयोग में एक अध्यक्ष , एक सदस्य और एक सदस्य-सचिव होंगे। यह आयोग अपने गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। 8th Pay Commission

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सिफारिशें देगा आयोग-

देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन की आवश्यकता 8th Pay Commission

यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता कि विकासात्मक व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों

गैर-योगदान आधारित पेंशन योजनाओं की अवित्तपोषित लागत 8th Pay Commission

आयोग की सिफारिशों का राज्य सरकारों के वित्त पर संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर इन सिफारिशों को कुछ संशोधनों के साथ अपनाती हैं 8th Pay Commission

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को उपलब्ध वेतन संरचना, लाभ और कार्य स्थितियां । 8th Pay Commission

वेतन आयोग

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर गठित किए जाते हैं ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे , सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सेवा शर्तों से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की जा सके और आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश की जा सके। आम तौर पर, वेतन आयोगों की सिफारिशें हर दस वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं। 8th Pay Commission

मिली जानकारी के अनुसार, इसे देखते हुए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, ताकि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में आवश्यक परिवर्तन की समीक्षा कर सिफारिशें दी जा सकें।