आवास सहायक पर्यवेक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी
सोमवार तक सुनवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी
सुपौल, बिहार
जिला मुख्यालय के डिग्री कॉलेज चौक केसमीप सागसा संघर्ष समन्वय समिति के तत्वाधान में आवास कर्मियों के सम्मानजनक मानदेय , पुनरीक्षण एवं सेवा अधिनियम को लेकर बिहार मानवाधिकार आयोग पटना द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना, दंडात्मक कार्रवाई,सेवा मुक्ति आदि के विरोध में दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल व धरना प्रदर्शन जारी रहा। संघर्ष समिति जिलाध्यक्ष राजकिशोर ने डीएम को ज्ञापन देकर कहा है कि आवासकर्मी( ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक)द्वारा केंद्र व राज्य के कल्याणकारी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना ,मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना कार्यों को लेकर राज्य सरकार को अव्वल दर्जा प्राप्त हैं ।
उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग पटना द्वारा ग्रामीण आवास करने के मामले में निजी करने का आदेश विभाग को दिया है लेकिन आदेश के चार वर्ष बीत जाने के बावजूद भी मानदेय में वृद्धि की घोषणा विभाग द्वारा नहीं की जा रही है।अध्यक्ष ने कहा कि कई महीनों से देखा जा रही है कि विभाग द्वारा निर्गत पत्र की आर में लाभुक के झूठे बयान पर आवासकर्मियों से बिना स्पष्टीकरण पूछे बिना कारवाई कर दी जाती है।उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर सोमवार तक राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा माँगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। जिसकी सारी जवाबदेही विभाग व सरकार की होगी ।
मौके पर पर्यवेक्षक संघ के जिलाध्यक्ष बब्लू कुमार, जिला संयोजक रंजीत कुमार, महेश कुमार,राहुल कुमार लव,सतीश कुमार,रौशन कुमार जयसवाल,शशांक शेखर,समीर रंजन,मिथिलेश कुमार, तरनूम आरा,अभिनव कुमार,अनुज कुमार झा, रविकांत कुमार, ओमप्रकाश कुमार,राजकुमार,खालिद केशर, नेहा कुमारी,गुंजन कुमारी,किरण कुमारी,सोनी कुमारी,,संतोष मंडल,संजय कुमार,सुनील सहगल सहित कई कर्मी मौजूद थे ।
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