एन जी टी की आंख में धूल झोंक वर्षों से अवैध रूप में संचालित वी के एम ईंट उद्योग को क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण की बन्दी का नोटिस
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देवरिया। सूबे में अपराध ,भ्रष्ट्राचार, महिला सुरक्षा सहित अन्य मुद्दो से आजीज आकर जनता ने बीजेपी को समर्थन देकर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाई। सरकार ने काफ़ी हद तक पारदर्शी व साफ सुथरी छवि की सरकार भी चलाई परंतु योगी 2 की सरकार में मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस केवल कागजों में सिमट कर रह गया है। कारण है उनके मातहत अधिकारी जिनके कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। मामला है एन जी टी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों की अनदेखी करते हुए देवरिया में संचालित अवैध ईंट भट्टा उद्योग का।
क्षेत्रीय प्रदूषण कार्यालय गोरखपुर के आकड़ों की मानें तो देवरिया जनपद में स्थापित करीब 353 ईंट भट्ठों की सूची में 226 ईंट भट्ठा मानकों की अनदेखी कर जिला प्रशासन के सहयोग से अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं, जबकि प्रदूषण कार्यालय ने महज 127 ईंट भट्ठा उद्योग को पर्यावरण /प्रदूषण की सहमति प्रदान की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईंट भट्ठा संचालन हेतु जारी 2012 मापदंडों के साथ अन्य मानकों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है।
ऐसे ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ज़ारी मापदंडों को तार तार करते हुए नगर पंचायत बरियारपुर सीमा अंर्तगत वी के एम ईंट उद्योग एन जी टी को खुली चुनौती देते हुए जिला प्रशासन के संरक्षण में संचालित है। अवैध रूप से संचालित इस ईंट भट्टा को बंद करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ ने गत 2021 में जिला प्रशासन को बन्दी का आदेश यह कहकर जारी किया था कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस ईंट भट्टे को संचालित करने हेतु सहमति प्राप्त नहीं है।
कुंभकर्णी निद्रा में सोए प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय ने मामले का पुन: संज्ञान लिया है व गत तीन वर्षों से अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टे को बंद करने का निर्देश क्षेत्रिय अधिकारी प्रदूषण गोरखपुर अनिल शर्मा ने उप जिलाधिकारी सदर व थानाध्यक्ष बरियारपुर को गत 2 अप्रैल को पत्र भेजकर दिया है। अब देखना है कि जिला प्रशासन के संरक्षण में संचालित वी के एम ईंट उद्योग पर बन्दी का ताला लटकता है या पूर्व की तरह ही निर्बाध रूप से संचालित होता है, भविष्य के गर्त में है।
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