भारत निर्वाचन आयोग

*अमृतसर नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में SRI के तहत 204 BLO और 21 सुपरवाइजर के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कैंप लगाया गया* 

अमृतसर, भारत के चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) वोटर लिस्ट में स्पेशल करेक्शन की प्रक्रिया को आसानी से और सफलतापूर्वक पूरा करने के मकसद से आज अमृतसर नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में एक स्पेशल ट्रेनिंग कैंप लगाया गया।...
राज्य  पंजाब 

डीएम ने ईवीएम एवं वीवीपैट वेयरहाउस का किया निरीक्षण

प्रतापगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने पूरेकेशवराय स्थित ईवीएम एवं वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ईवीएम एवं वीपीपैट वेयरहाउस में साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था आदि की जांच की, साथ ही उन्होने सीसीटीवी कैमरों...
आपका शहर  पूर्वांचल-पूर्वी उत्तर प्रदेश 

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों की ‘मनी पावर’ पर रोक लगाने की याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा

ब्यूरो प्रयागराज- सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को राजनीतिक दलों द्वारा अनियंत्रित चुनावी खर्च को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार और भारत निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा.मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली...
भारत  Featured  देश 

विशेष अभियान में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल का औचक निरीक्षण

खीरी। मतदाता सूची को दुरुस्त करने की मुहिम ने रविवार को जिले भर में रफ्तार पकड़ ली। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान के तहत सभी मतदेय स्थलों पर आयोजित “विशेष अभियान दिवस” में...
आपका शहर  पश्चिमी उत्तर प्रदेश 

UP SIR: मतदाता सूची में दावा-आपत्ति के लिए समय सीमा एक माह और बढ़ी

लखनऊ— उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) के दौरान मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है। भारत निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति (claims and objections) दर्ज करने की समय सीमा एक महीने के लिए...
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भारत निर्वाचन आयोग ने कानूनी ढांचे के भीतर चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए राजनैतिक दलों के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं को वार्तालाप के लिए किये आमंत्रित-उप जिला निर्वाचन अधिकारी

राजेश तिवारी ( क्राइम ब्यूरो)  सोनभद्र / उत्तर प्रदेश- उप जिला निर्वाचन अधिकारी सहदेव कुमार मिश्र ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल, 2025 तक ईआरओ, डीईओ या सीईओ के स्तर...
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