#PoliceReforms

राजीव शुक्ला    किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून केवल नियमों का संग्रह नहीं होता, बल्कि वह नागरिक और राज्य के बीच भरोसे का आधार होता है। संसद और विधानसभाएं कानून बनाती हैं, सरकारें उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी उठाती हैं...

लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय केवल अदालत की चारदीवारी तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसकी पहली सीढ़ी आम नागरिक का पुलिस थाने तक पहुंचना है। थाना नागरिक की शिकायत सुनने, कानून के अनुसार कार्रवाई करने और पीड़ित को सुरक्षा...