अवैध स्टैंड का अभियान गये भूल

अब सिटी परमिट की टैक्सियों पर यातायात पुलिस का कहर

(हिन्द नगर,तेलीबाग,मोहनलालगंज परमिट धारकों पर भी अत्याचार)

लखनऊ

 Read More रोड पर जलजमाव को लेकर ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन

चारबाग में जाम,और शहर के बाहर से चलने वाली अवैध गाड़ियों के स्टैंड को खत्म कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान में,अब यातायात पुलिस अपने रूट पर चलने वाली सिटी परमिट टैक्सियों को भी परेशान करने से नहीं चूक रहे हैं।जब कि टैक्सियों का संचालन बंद होने के बाद भी जाम से निजात नहीं मिल सकी है।

 Read More थारू जनजाति के बच्चों के भविष्य से खुला खिलवाड़

शनिवार को उतरटिया अंडर पास के नीचे यातायात पुलिस अधिकारी ने हिन्द नगर,तेलीबाग, मोहनलाल गंज परमिट से आच्छादित टैंपो को रोककर उसे सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी,चालक और वाहन मालिक के बार बार यह बताने पर कि परमिट वैध है उसे परेशान करते रहे, वाहन मालिक ने जब वहां मौजूद ए सी पी ट्रैफिक से गुहार लगाई 

 Read More गोला तहसील तिराहे पर नई पुलिया धंसने से हड़कंप,रातोंरात पैचवर्क कर भ्रष्टाचार छिपाने की कोशिश, गुणवत्ता पर उठे गंभीर सवाल

तब जाकर राहत मिली,लेकिन ए सी पी ट्रैफिक के जाने के बाद वाहन मालिक से ओरिजनल पेपर दिखाने को कहा।और गाड़ी नहीं सीज किया इसका एहसान जताते रहे। वहीं इस दौरान
वहां मौजूद यातायात अधिकारियों का व्यवहार टैक्सी संचालकों के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं था।

बीस साल में नहीं बना एक भी स्टैंड .........।।

वाहन संचालकों का कहना था कि सारी फार्मेलिटी पूरी करने के बाद शहर में रूट परमिट जारी किए गए हैं।

लेकिन किसी भी रूट पर परिवहन विभाग,यातायात पुलिस,या लखनऊ नगर निगम एक भी स्टैंड चिन्हित नहीं कर सका है,अब यह जिम्मेदार अधिकारी अपनी नाकामी का ठीकरा वाहन संचालकों पर फोड़ रहे हैं। जिसमें अवैध स्टैंड पर कार्रवाई के नाम पर वाहन संचालकों को परेशान किया जा रहा है।

स्टैंड चिन्हित करने का चलाना था अभियान......

वाहन चालकों और संचालकों का कहना था कि अधिकारियों को चाहिए था कि, जिस रूट पर परिवहन विभाग ने परमिट जारी किया है, उन उन स्थानों पर स्टैंड चिन्हित करते,लेकिन कर कुछ और रहे हैं।जिससे लोग परेशान हो रहे हैं।परमिट होते हुए भी प्रशासनिक कार्रवाई से गाडियां खड़ी है।

कोरोना काल में भी खड़ी गाड़ियों के भरे टैक्स और बीमा......

आरोप लगाया कि अभी कोरोना में गाडियां खड़ी रही थी,उसके बावजूद टैक्स भरे ,और बीमा पॉलिसी लेनी पड़ी, उस समय भी सरकार से कोई रियायत नहीं मिली।