Haryana: हरियाणा में अब नहीं रुकेगा विकास कार्य, हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन

By SWATANTRA PRABHAT

On 05 Jan 2026 21:39:51

Haryana: हरियाणा में अब नहीं रुकेगा विकास कार्य, हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन

Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य में विकास कार्यों को तेज़ गति से पूरा कराने और परियोजनाओं में हो रही देरी पर सख्त नियंत्रण के लिए एक हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के जरिए अब प्रदेशभर में चल रहे विकास प्रोजेक्ट्स की नियमित समीक्षा की जाएगी, जिससे काम तय समयसीमा में पूरे हो सकें।

सरकार की ओर से सोमवार को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह हाई लेवल कमेटी हर दो हफ्ते में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेगी। इसके अलावा, महीने में दो बार मुख्यमंत्री स्तर पर भी सभी प्रमुख प्रोजेक्ट्स का ओवरऑल रिव्यू किया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था का मकसद विकास कार्यों में तेजी लाना, जवाबदेही तय करना और सरकारी योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारना है।

हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की जिम्मेदारियां

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि कमेटी प्रशासनिक स्वीकृति से लेकर कार्य सौंपे जाने तक की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि किसी परियोजना में अप्रूवल देने में देरी क्यों हुई और काम आवंटित होने के बाद प्रोजेक्ट शुरू होने में कितना समय लगा। इसके साथ ही जरूरी क्लीयरेंस में लगने वाले समय की भी समीक्षा की जाएगी।

ये अधिकारी होंगे कमेटी में शामिल

इस हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी में मुख्यमंत्री के एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी साकेत कुमार, मुख्यमंत्री के स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर नरेंद्र पाल मलिक और मुख्यमंत्री के सीनियर कंसल्टेंट करण अहलावादी को शामिल किया गया है। वहीं, चीफ इंजीनियर (पब्लिक हेल्थ) राजीव बटिश कमेटी को तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे।

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देरी और लागत बढ़ने के कारणों पर होगी सख्ती

कमेटी केवल प्रोजेक्ट शुरू होने तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि काम पूरा होने के बाद भी उसकी समीक्षा करेगी। परियोजनाओं में देरी, लागत बढ़ने के कारण, नई स्वीकृतियों के बाद बदली गई समयसीमा और तय शेड्यूल के भीतर काम पूरा हुआ या नहीं—इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से जांच की जाएगी। इसके साथ ही तैयार की गई सरकारी संपत्तियों के रखरखाव की स्थिति पर भी नजर रखी जाएगी।

मुख्यमंत्री को दी जाएगी मासिक रिपोर्ट

हाई लेवल मॉनिटरिंग कमेटी हर महीने विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सौंपेगी। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से न केवल विकास कार्यों की गति बढ़ेगी, बल्कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही भी मजबूत होगी।