Rule Change: कल 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम, जानें क्या पड़ेगा असर

LPG, CNG और PNG की कीमतों में राहत की उम्मीद

हर महीने की पहली तारीख को गैस की कीमतों की समीक्षा होती है। 1 जनवरी 2026 से घरेलू LPG सिलेंडर के दाम घटने की संभावना है। साथ ही CNG और PNG की कीमतों में भी राहत मिल सकती है।

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कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव से सैलरी और पेंशन बढ़ने की संभावना है। यदि घोषणा में देरी होती है, तो एरियर पिछली तारीख से मिलने की उम्मीद रहेगी।

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रियल एस्टेट में निवेश होगा आसान

1 जनवरी 2026 से REITs (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) को म्यूचुअल फंड की तरह ट्रीट किया जाएगा। इससे छोटे निवेशकों के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश करना आसान हो जाएगा।

पैन–आधार लिंक अनिवार्य

1 जनवरी 2026 तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग, टैक्स रिटर्न और अन्य वित्तीय कामों में परेशानी आ सकती है।

राशन कार्ड की प्रक्रिया होगी आसान

2026 से राशन कार्ड बनवाने और संशोधन की प्रक्रिया और सरल कर दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा पहले से ज्यादा प्रभावी होगी। इससे खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों को राहत मिलेगी। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे आवेदन किया जा सकेगा।

किसानों के लिए लागू होंगे नए नियम

किसानों के लिए भी कई अहम बदलाव किए जा रहे हैं। यूपी समेत कई राज्यों में किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है। किसान आईडी नहीं होने पर पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त अटक सकती है।

इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में भी बदलाव होगा। अब जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान को भी बीमा के दायरे में शामिल किया जाएगा। नुकसान की जानकारी 72 घंटे के भीतर देना जरूरी होगा।

बैंकिंग और टैक्स नियमों में बड़ा बदलाव

नए साल से इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म में ज्यादा डेटा आधारित जानकारी देनी होगी।

वहीं क्रेडिट स्कोर अपडेट होने का समय घटाकर 7 दिन कर दिया जाएगा, जो पहले 15 दिन था। इसके साथ ही 2026 में बैंकों की लोन दरों और एफडी ब्याज दरों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

सरकारी स्कूलों में डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम

कई राज्यों में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी अब टैब के जरिए डिजिटल रूप से दर्ज की जाएगी। इससे स्कूल सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी और शिक्षकों की उपस्थिति पर बेहतर निगरानी संभव होगी।

सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए सख्त नियम

16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर नए नियम लागू किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करना है।