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Haryana News: हरियाणा में लाल डोरा और फिरनियों के अंदर स्थित संपत्तियों को लेकर लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान अब होने जा रहा है। राज्य सरकार ने इन संपत्तियों का सर्वे और निशानदेही का कार्य पूरा कर लिया है और जल्द ही लोगों को उनका मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके बाद लोग अपनी संपत्ति को अपने नाम दर्ज करवा सकेंगे, उसे बेच सकेंगे और बैंक से लोन लेने में भी सक्षम होंगे।
सरकार के इस कदम से गांवों के करीब 25 लाख और शहरी क्षेत्रों के लगभग छह लाख लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इस संबंध में एक विधेयक भी पेश करने जा रही है।
दरअसल, लाल डोरा और फिरनियों के भीतर स्थित अधिकांश संपत्तियां अब तक लोगों के नाम पर दर्ज नहीं थीं। इसकी वजह से न केवल अवैध कब्जों की समस्या बढ़ रही थी, बल्कि आपसी विवाद भी आम हो गए थे। पंचायतों की काफी जमीन भी लाल डोरा के अंतर्गत आती है, जिस पर कब्जे की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। मालिकाना हक न होने के कारण लोग न तो अपनी जमीन बेच पा रहे थे और न ही किसी तरह का ऋण ले पा रहे थे।
ग्रामीणों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2018 में इस दिशा में पहल की थी। उन्होंने लाल डोरा और फिरनियों की संपत्तियों का सर्वे कराने और उनका राजस्व रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए थे। अब वर्षों बाद यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
सरकार की योजना के तहत अब इन संपत्तियों के मालिकों को राजस्व विभाग की ओर से अलग-अलग नंबर दिए जाएंगे। पहले पूरे गांव का एक ही नंबर होता था, लेकिन अब प्रत्येक संपत्ति का अलग रिकॉर्ड बनेगा। इससे यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि किसी परिवार के किस सदस्य के पास कितनी संपत्ति है।
इस सर्वे का कार्य वर्ष 2018 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया था। ड्रोन की मदद से जमीनों की तस्वीरें ली गईं, जिनके आधार पर मैप तैयार किए गए। इसके बाद इन मैप्स को ग्रामीणों के सामने रखा गया और उनकी सहमति के बाद ही संपत्तियों का डेटा तैयार किया गया। ग्रामीणों से आपत्तियां भी मांगी गईं, जिन्हें दूर करने के बाद अब अंतिम रिकॉर्ड तैयार हो चुका है।
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