सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नकदी विवाद पर जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की सिफारिश की।

On 25 Mar 2025 11:58:03

प्रयागराज। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा, जो अपने आधिकारिक परिसर से नकदी बरामद होने के आरोपों पर आंतरिक जांच का सामना कर रहे हैं, को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की आधिकारिक सिफारिश की है।न्यायमूर्ति वर्मा मूल रूप से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के थे और उन्हें 2021 में दिल्ली लाया गया था।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एएस ओका वाले कॉलेजियम द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है:सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 20 और 24 मार्च 2025 को आयोजित अपनी बैठकों में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने की सिफारिश की है।

न्यायमूर्ति वर्मा 21 मार्च को उस समय विवाद का केंद्र बन गए थे, जब यह खबर प्रकाशित हुई थी कि उनके सरकारी बंगले के बाहरी हिस्से में स्थित एक गोदाम में आग लगने के बाद नकदी से भरी बोरियां मिलीं।शनिवार को सीजेआई संजीव खन्ना ने आंतरिक प्रक्रिया के तहत मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की। यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की रिपोर्ट के बाद लिया गया, जिसमें कहा गया था कि मामले की गहन जांच की जरूरत है।

शनिवार रात को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट, न्यायमूर्ति वर्मा का जवाब तथा दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा साझा की गई तस्वीरें और वीडियो प्रकाशित किए।आग की यह घटना 14 मार्च को न्यायमूर्ति वर्मा के आवासीय कार्यालय में उस समय घटित हुई जब वे शहर से बाहर थे।

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपाध्याय को 15 मार्च को शाम करीब 4:50 बजे दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा न्यायमूर्ति वर्मा के बंगले में 14 मार्च की रात 11.30 बजे हुई आग के बारे में जानकारी दी गई।न्यायमूर्ति वर्मा ने नकदी रखने की बात से इनकार किया है और दावा किया है कि यह उनके खिलाफ साजिश है। 24 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में न्यायमूर्ति वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिया था।