स्वतंत्र प्रभात।

एस. डी. सेठी।

दिल्ली। रिठाला से वाया बरवाला-बवाना-नरेला- मैट्रो काॅरिडोर के लिए  यहां के लाखों लोग पिछले 24-25 साल से इंतजार में हैं। अब उनके सब्र का बांध टूटने लगा है। उल्लेखनीय  है कि फेज-4 के तहत कुल 6 नए काॅरिडोर बनाने का प्रस्ताव था। इनमें से फेज-6 वें और आखिरी काॅरिडोर को मंजूरी अभी नहीं मिली है।सूत्रों का कहना है कि डीपीआर अप्रूव्ड होने के बाद ही सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी।इसके बाद ही मंजूरी मिलने के आसार है। 

बता दें कि दिल्ली मैट्रो के फेज-4 के तहत कुल -6   नए काॅरिडोर बनाने का प्रस्ताव था। इनमें 3 काॅरिडोर पर काम पहले से चल रहा है। जबकि 2  नए काॅरिडोर अब अप्रूव्ड किए गए है। इनमें से एक काॅरिडोर अभी भी शेष है।दिल्ली मैट्रो रेल काॅर्पोरेशन (डीएमआरसी) के सूत्रों के मुताबिक नरेला-बवाना-रिठाला के बीच का प्रस्तावित काॅरिडोर को पिछले साल हरियाणा के कुंडली तक एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया था।

इस कारण से अब नए सिरे से इस पूरे काॅरिडोर को नयी डीपीआर बनाई जा रही है। दरअसल नरेला-बवाना- जैसे इंडस्ट्रियल इलाकों में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की पहल पर डीडीए द्वारा कई सारी नई योजनाए भी शुरू की गयी है।इसके तहत डीडीए यहां बडे पैमाने पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, और इंस्टीट्यूशनसल,यूनिवर्सिटी,पुलिस स्टेशन,अस्पताल, डिवेलपमेंट का काम भी पूरी रफ्तार से चल रहा है। इन्हीं विकास,के मद्देनजर ही मैट्रोलाइन की भावी योजना के चलते कुछ बदलाव संभावित है।

लगातार विकास की गतिविधि और ग्रामीण-शहरी बदलाव पर इस 6 ठे और आखिरी काॅरिडोर को मंजूरी मिलने में विलंब हो रहा है। लेकिन यह तय है कि  रिठाला-बरवाला-बवाना-कुंडली तक का रास्ता जल्द ही मैट्रोलाइन का आगाज होने वाला है। इस बावत एक्स रिठाला-बरवाला-बवाना-नरेला मैट्रो रूट संघर्ष समिति के संयोजक हेमराज बंसल ने इस संवाददाता को बताया कि हालांकि रिठाला टू नरेला तक की मैट्रोलाइन आगमन में देर भले हो रही है लेकिन नरेला विकास के मद्देनजर निश्चित ही 6ठवें दौर में कुंडली तक मैट्रोलाइन एक्सटेंड होने की योजना सही है।

उन्होंने कहा कि समिति की मैट्रोलाइन को लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। बहरहाल समिति के संयोजक होने के नाते आगामी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की कोई योजना नहीं है। उनका कहना है कि वोट देना हमारा संवैधानिक हक है।मैट्रोलाइन अपनी जगह है और चुनाव और वोट देना अपनी जगह है। फिलहाल संघर्ष समिति ने वोट बहिष्कार करने का कोई फरमान जारी नहीं किया है। बंसल ने यह भी हिदायत दी कि  संघर्ष समिति के संयोजक की इजाजत के बिना कोई भी प्रेस या मीडिया में कोई बयान नहीं देगा।