delimitation india 2026

महेन्द्र तिवारी भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में वर्ष 2026 एक निर्णायक मोड़ के रूप में अंकित होने जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया जिसे परिसीमन कहा जाता है...

भारत की संसदीय व्यवस्था इस समय एक अहम मोड़ पर खड़ी है, जहां लिया गया निर्णय आने वाले दशकों की राजनीति, नीतियों और प्रतिनिधित्व की दिशा तय करेगा। लोकसभा की सीटों को  वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850...