प्रस्ताव सीनियर एडवोकेट नचिकेता जोशी को सौंपे जाने हैं जिन्हें उन्हें एकत्रित करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है।पीठ ने मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करते हुए कहा,"हमें इस मुद्दे को अखिल भारतीय स्तर पर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए।"

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है. जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर सुनवाई होगी और तब तक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी. यूपी के 16000 मदरसों के 17 लाख छात्रों के...