ओवरलोड ट्रकों पर नियमित रूप से करें कारवाही- डीएम

हमीरपुर।कर करेत्तर एवं राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी डॉ चंद्र भूषण की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार कक्ष में संपन्न हुई । बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कर करेत्तर  के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021- 22 हेतु विभागों को वसूली का जो लक्ष्य दिया गया है उसको  कार्ययोजना बनाकर इस माह के अंत तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाए।  वाणिज्य कर विभाग की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष एवं गत वर्ष की तुलना में कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए दिए गए लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त करने के निर्देश दिए ।उन्होंने कहा कि जीएसटी फॉर्म भरने के संबंध में व्यापारी बंधुओं को प्रशिक्षण दिया जाए तथा उनके साथ नियमित रूप से बैठक कर  उनकी समस्याओं का निराकरण कराया जाए। कहा कि अभियान चलाकर अधिक से अधिक व्यापारियों का जीएसटी में पंजीयन बढ़ाया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि आबकारी विभाग द्वारा प्रवर्तन का कार्य बढ़ाया जाए तथा अवैध शराब पर  कार्यवाही न की जाए। शराब की ओवर रेटिंग पर कार्रवाई की जाए। कहा कि परिवहन विभाग, वन विभाग, वाणिज्यकर ,स्टांप एवं पंजीयन, विद्युत विभाग, खनन विभाग, नगर पालिका/ नगर पंचायत ,रोडवेज आदि सभी विभागों द्वारा अपने विभागीय लक्ष्य को प्राप्त करने में तेजी लायी जाय।

जिलाधिकारी ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोड ट्रकों पर  नियमित रूप से कार्रवाई की जाए।  कहा कि कोई भी ट्रक, डम्फर या अन्य वाहन बगैर नंबर प्लेट के अथवा  नंबर मिटाकर किसी भी दशा में संचालित नहीं होना चाहिए, इस पर विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि विभागीय कार्यों के साथ-साथ निर्वाचन के कार्यों को भी गंभीरता पूर्वक एवं समयबद्धता  के साथ किया जाय।
राजस्व कार्यों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि न्यायालय एवं विभिन्न आयोगो के पेंडिंग कार्य शीघ्र निस्तारित किए जाएं तथा उनका जवाब समय से चला जाए । कहा कि अपने विभागीय कार्यों में लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मियों के संबंध में आरोप पत्र बनाकर कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि खतौनी ,खसरा ,वरासत ,अमल दरामद केेे पेंडिंग कार्यों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करें तथा सभी वरासत समय से दर्ज हो अन्यथा संबंधित लेखपाल ,कानूनगो की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि आय ,जाति ,निवास संबंधी प्रमाण पत्रों को समयबद्ध ढंग से बनाया जाए तथा आईजीआरएस ,मुख्यमंत्री हेल्पलाइन संदर्भ का नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए, इनके अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण किया जाए, शिकायतों के निस्तारण के पश्चात लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया जाए , किसी भी दशा में शिकायत डिफाल्टर संदर्भ की श्रेणी में ना आने पाए ।

इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रमेश चंद्र , ज्वाइंट मजिस्ट्रेट / एसडीएम सदर संजय कुमार मीणा,  समस्त एसडीएम व तहसीलदार  , उपायुक्त वाणिज्यकर जयसेन , एआरटीओ , ईओ नगर पालिका/ नगर पंचायत तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे ।