योगी सरकार के आदेशों की उड़ा रहे विभागीय अधिकारी धज्जियां प्रशासनिक अधिकारियों के आदेशों को भी दरकिनार कर लगा रहे झूठी रिपोर्ट योगी सरकार की छवि को धूमिल करने की कोशिश

स्वतंत्र प्रभात 
बृजभूषण तिवारी
गोंडा। 

सरकार को गुमराह करने में विभाग के द्वारा नया नया हथकंडा अपनाकर कार्यों को इतिश्री कर झूठी रिपोर्ट लगा कर अपना पल्ला झाड़ रहे है जहां पर एक तरफ राजस्व विभाग के द्वारा आख्या रिपोर्ट लगाकर नाले की खुदाई किए जाने को लेकर अवगत कराया है तो वही सरयू ड्रेनेज खंड के द्वारा झूठी आख्या रिपोर्ट प्रेषित कर सरकार की मंशा को धूमिल करने में कोई कोन कसर नहीं छोड़ रहे हैं 

 सरकार की छवि धूमिल करते हुए फर्जी रिपोर्ट लगाकर आख्या प्रस्तुत किया जा रहा है जबकि सरकार की मंशा है कि विकास कार्यों को धरातल  किया जाए लेकिन विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा  झूठी आख्या प्रस्तुत कर सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं तथा अपना दामन बचाने में जुटे हुए हैं

 मामला विकासखंड रुपईडीह के ग्राम पंचायत पुरैनिया से जुड़ा हुआ है जहां पर शिकायतकर्ता आनंद कुमार पांडे के द्वारा नाले की खुदाई किए जाने को लेकर आईजीआरएस पर शिकायत दर्ज कराते हुए मांग किया था कि ग्राम पंचायत के गाटा संख्या 262 तालाब से  जल निकासी के लिए बनाए गए नालो के गाटा संख्या 210,133 का समतलीकरण होने से पानी का निकास नहीं हो पा रहा है जिससे जलभराव बन जाता है तथा फसलें प्रभावित होती है जिसकी खुदाई करना अति आवश्यक है 

जिस पर हल्का लेखपाल के द्वारा रिपोर्ट लगाकर आख्या प्रस्तुत की गई की सरयू नहर विभाग के द्वारा नालों की खुदाई किया जाना संभव है जिस पर जिला अधिकारी के द्वारा सरयू  ड्रेनेज खंड प्रथम  को निर्देशित करते हुए आवश्यक कार्रवाई का जाने के लिए निर्देशित किया गया लेकिन सरयू ड्रेनेज खंड के अधिकारियों के द्वारा  झूठी रिपोर्ट प्रेषित कर जिलाधिकारी को गुमराह करने में जुटे हुए हैं तथा सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं 

जबकि राजस्व विभाग के अभिलेखों में जल निकासी के लिए नाला दर्ज  है लेकिन सरयू ड्रेनेज खंड प्रथम  के द्वारा झूठी रिपोर्ट प्रेषित किया गया कि काश्तकारो से जमीन का बैनामा करा कर नाला खोदने जाने का कोई प्राविधान नहीं है जिससे नाला खोदा जाना सम्भव नहीं है ऐसी स्थिति में सरकार व जिलाधिकारी के निर्देशों को धूमिल कर समाज में गलत संदेश देने में जुटे हुए हैं जिससे सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे है। अब देखना है कि विभाग के द्वारा प्रेषित की गई झूठी रिपोर्ट पर जिला अधिकारी व सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है।