घूस न देने की सजा भुगत  रही है लाभार्थी।

स्वतंत्र प्रभात
फूलपुर, प्रयागराज।
शिवम शुक्ला की रिपोर्ट

प्रयागराज जनपद में फूलपुर तहसील क्षेत्र के नवसृजित विकास खण्ड सहसों में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाए जा रहे गांव के गरीब लाभार्थी जबकि वहीं अपात्रों को आवास आवंटन भी किया गया।  पीएम आवास योजना के तहत अपात्रों को ही योजना का लाभार्थी बनाकर फर्जी तरीके से उन्हें योजना का लाभ देकर सेक्रेटरी अपनी कमाई का साधन बना रखा है।  लेकिन इसके बावजूद भी शासन प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। मामला विकास खण्ड सहसों क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बिगहियां का है

जहां प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी वंदना देवी का नाम योजना के तहत पात्रता श्रेणी के आधार पर चयनित किया गया लेकिन वहीं धनउगाही के चक्कर में ग्राम पंचायत सचिव अश्वनी कुमार सरोज ने फर्जी तरीके से रिपोर्ट लगाकर उस लाभार्थी को अपात्र बताते हुए सूची से उसका नाम निकलवा दिया। इसकी जानकारी जब लाभार्थी वंदना देवी को हुई तो उसने 11/11/2020 को ग्राम पंचायत अंतर्गत खण्ड विकास अधिकारी सुभाष चन्द्र त्रिपाठी को शिकायती प्रार्थनापत्र देकर न्याय की गुहार लगाई लेकिन आज एक वर्ष पूरे हो गए लेकिन अभी तक उसकी जांच पूरी नहीं हो पाई।

लाभार्थी ने ग्राम पंचायत सचिव पर घूंस मांगने का लगाया था गंभीर आरोप ।

प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी वंदना देवी ने ग्राम पंचायत सचिव अश्वनी कुमार सरोज पर 30000 (तीस हजार रुपए) घूंस मांगने का आरोप लगाते हुए कहा कि  ग्रा० पं०स० अश्वनी कुमार सरोज ने मेरे घर आकर कहा कि 30000 (तीस हजार रुपए) दे दो तुम्हें आवास मिल जाएगा लेकिन मेरे पास पैसे न होने की वजह से मैं पैसा न दे सकी जिसकी वजह से  वह परेशान की जा रही है।

 प्र०मं०आ०यो० की सूची से  ग्राम पंचायत अधिकारी ने नाम काटकर फर्जी रिपोर्ट लगा दिया की यह पात्र नहीं है। इसकी शिकायत बंदना देवी ने कहां-कहां नहीं किया मुख्य सचिव से लेकर जिलाधिकारी तक और शासन से लेकर प्रशासन तक लेकिन जांच में उसकी रिपोर्ट को गलत पाए जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसे बचाने के लिए ही उसे आवास नहीं दिया जा रहा है।

त्रिस्तरीय जांच समिति द्वारा जांच में  गलत रिपोर्ट पाए जाने के बावजूद नहीं हुई कार्यवाही।

वंदना देवी ने 18/08/2021 को मौजूदा सहायक विकास अधिकारी सहसों निखिल मोहन से शिकायत की तो उन्होंने त्रिस्तरीय जांच कमेटी गठित कर जांच कराया जिसमें जांच टीम ने जांच के दौरान मौका मुआयना करते हुए पाया कि वंदना देवी पीएम आवास योजना की पात्रता श्रेणी के आधार पर पात्र हैं इनके पास कोई पक्का मकान नहीं है तथा गांव के ही छः गवाहों की गवाही के आधार पर भी जांच की गई जिसमें गवाहों ने भी बताया कि वंदना देवी अपने ससुर से अलग कच्चे जर्जर मकान में अपने परिवार के साथ रहती हैं

 इनके पास कोई पक्का मकान नहीं है। इस जांच के बाद भी आज तक ग्राम पंचायत सचिव अश्वनी कुमार सरोज के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह सब प्रकरण देखते हुए सहसों विकास खण्ड कार्यालय की खण्ड विकास अधिकारी रही दिव्या सिंह से भी इस विषय की शिकायत की गई थी। लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और उनका स्थानांतरण भी हो गया।
लेकिन जाते जाते उन्होंने उच्च अधिकारियों को दिए गए शिकायत पत्र की जांच पुणे उसी ग्राम पंचायत अधिकारी को दे दी जो फर्जी रिपोर्ट लगाकर के लाभार्थी को आवाज की पात्र न होने की रिपोर्ट लगाई थी

लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी तथा ग्रामप्रधान की रिपोर्ट कूड़े खाने में ।

बंदना देवी ने अपने शिकायत पत्र मेंलेखपाल व राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट की भी छायाप्रति लगाई है जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि वंदना देवी का कच्चा जर्जर मकान गिर रहा है। इसके साथ साथ खण्ड विकास कार्यालय सहसों से त्रिस्तरीय जांच कमेटी द्वारा की गई जांच की भी रिपोर्ट की छायाप्रति लगाई  है जिसमें लिखा गया है कि मौका मुआयना करने के दौरान व गांव के छः गवाहों की गवाही के आधार पर यह पाया गया है कि वंदना देवी प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता श्रेणी के आधार पर पात्र हैं।

  ग्राम प्रधान गीता देवी द्वारा भी प्रमाणित किया गया है कि वंदना देवी योजना के तहत पात्र हैं। वहीं वंदना देवी के ससुर कृष्णानंद ने भी शपथपत्र देते हुए बताया कि वंदना देवी अपने परिवार के साथ अलग रहती हैं इनके पास कोई पक्का मकान नहीं है। इन सब बिंदुओं के आधार पर भी आज तक ग्राम पंचायत सचिव अश्वनी कुमार सरोज के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने से वर्ष भर से परेशान  वंदना देवी का प्रशासनिक व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है।

 उन्होंने अपने शिकायत पत्र में कहा है कि मुझे न्याय न मिला तो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मिलकर भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों की भ्रष्टाचार की कहानी बताएंगी तथा उच्च न्यायालय का भी सहारा लेना पड़ा तो वह पीछे नहीं हटेंगी ।

आवास आवंटन को लेकर की पंचायत सेक्रेट्री लगाता है फर्जी रिपोर्ट।

ग्रामपंचायत  सूची में फर्जीवाड़ा व भ्रष्टाचार की गंभीर समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायत के निवासियों द्वारा भी उक्त पंचायत सेक्रेट्री की शिकायत की गई है। आवास आवंटन को लेकर ग्राम पंचायत बिगहियां की प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में भौतिक सत्यापन के आधार पर  अधिकांश लाभार्थियों के नाम ऐसे पाए गए जो कि पीएम आवास योजना का लाभ लेने लायक हैं ही नहीं हाय और90 प्रतिशत लाभार्थी ऐसे पाए जाएंगे जिनके पास दो पहिया मोटरसाइकिल, पक्के मकान व पक्की दीवारें, बिजली कनेक्शन,गैस कनेक्शन इत्यादि सुविधाओं से युक्त है।  वहीं कुछ ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनके यहां बेटा सरकारी कर्मचारी है साथ साथ उसी सरकारी कर्मचारी के भाई व पिता को भी आवास आवंटित किया गया है।