स्वतंत्र प्रभात

कमासिन, बांदा। किसानों की दोगुनी आय को लेकर सरकार द्वारा किसानों के हितार्थ सरकारी योजनाओं का पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन करने का प्रयास जारी है।  वही दूसरी ओर कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा गरीब किसानों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया रहा हैं। ऐसे ही मामले की एक शिकायत सूबे के मुख्यमंत्री से की गई है आरोप है कि बीज भंडार प्रभारी सरकारी योजनाओं के लाभप्रदता से किसानों को वंचित कर रहा हैं। जिसकी जांच कराए जाने की मांग की गई है।

ब्लाक अंतर्गत 55 ग्राम पंचायतों के किसानों  की दोगुनीआय को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं का लाभ राजकीय कृषि बीज भंडार प्रभारी मकबूल खान द्वारा किसानों को नहीं दिया जा रहा है। भाजपा मण्डल अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा नें आरोप लगाया कि इन योजनाओं का लाभ प्रभावशाली किसानों तक ही सीमित है। गरीब किसान इन सभी योजनाओं से वंचित है। मुख्यमंत्री को संबोधित शिकायती पत्र में देवेंद्र सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कमासिन क्षेत्र के किसानों को राजकीय कृषि बीज भंडार में तैनात प्रभारी मकबूल खान द्वारा सरकार द्वारा संचालित कृषि संबंधित किसानों की विकास योजनाओं का लाभ क्षेत्रीय किसानों को नहीं दिया जा रहा है। सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिनी किटी प्रदर्शन किसान गोष्ठी आदि जैसे योजनाओं से प्रभारी अपने नजदीकी लोगों के अलावा प्रभावशाली लोगों को इन योजनाओं से लाभान्वित कर रहा है।

क्षेत्रीय किसान जानकारी के अभाव में लाभप्रदता से वंचित हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ सिर्फ प्रभावशाली चुनिंदा किसानों को मिल रहा है। गरीब किसान प्रचार-प्रसार के अभाव में जानकारी न होने की स्थिति में शासन की योजनाओं से अलग-थलग है। प्रभारी मकबूल खां पर भ्रष्टाचार की पूर्व से शिकायतें हैं। भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रदीप मिश्र द्वारा अपने शिकायती पत्र के साथ सांसद आर के पटेल के पत्र दिनांक17 जून के साथ भंडार प्रभारी की जांच कराने को लिखा गया था।

लेकिन लंबे अंतराल बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। सांसद ने पत्र में लिखा है कि किसान हितों  में संचालित शासकीय योजनाओं का लाभ किसानों तक मूल रूप से पहुंच सके। इसके लिए कृषि बीज भंडार प्रभारी मकबूल खान की जांच कराना जनहित में है। शिकायती पत्र में कहा गया है कि प्रभारी मकबूल खान का अन्यत्र स्थानांतरण के साथ ही उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर प्रभारी की जांच कराई जाए। जिससे किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ गरीब किसानों को मिल सके।